जलवायु आपातकाल बढ़ा रहा है गरीब देशों पर क़र्ज़

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पर्यावरण और विकास को जोड़ने वाला एक नया आंदोलन आज एकजुट हो रहा है, जिसमें दुनिया भर के नागरिक समाज समूहों ने विकासशील देशों के लिए जलवायु परिवर्तन और ऋण संकट के अंतर्निहित संकटों पर कार्रवाई करने का आह्वान किया है।

लगभग 200 नागरिक समाज संगठनों ने विश्व के नेताओं, राष्ट्रीय सरकारों, सार्वजनिक और निजी वित्तीय संस्थानों को कई गरीब देशों के भारी क़र्ज़ के बोझ और जलवायु परिवर्तन की चुनौती के बीच गहरे संबंध को पहचानने के लिए बुलाने के लिए एक बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। बयान वैश्विक उत्तर से वैश्विक दक्षिण तक गैर-ऋण सृजन वित्त की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है; और ग़ैर-सस्टेनेबल ऋण को रद्द करने का आह्वान करता है जो बढ़ते क़र्ज़ के बोझ और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता का एक दुष्चक्र बनाता है।

विकासशील देशों के गठबंधनों के कई नेता पिछले एक साल में ऋण राहत और जलवायु कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध बना रहे हैं। द क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम देशों का COP26 (इस नवंबर में ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन) घोषणापत्र में क्लाइमेट रेसिलिएंट डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग के लिए एक आपातकालीन गठबंधन के निर्माण का आह्वान किया गया है। एलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स, गैस्टन ब्राउन के अध्यक्ष ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि ऐसे देश विकसित देशों की तुलना में स्वच्छ ऊर्जा के लिए उधार लेने के लिए चार गुना अधिक भुगतान करते हैं, और यह बदले में उनके क़र्ज़ के बोझ को बढ़ाता है।

लगभग 200 संगठनों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है जिसमें विश्व के नेताओं से सबसे गरीब देशों में लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले परस्पर संबंधित जलवायु और ऋण संकट से निपटने का आह्वान किया गया है। जिसमें शामिल हैं- एक्शन एड इंटरनेशनल, 350.org, सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स, ऑयल चेंज इंटरनेशनल, ऑक्सफैम इंटरनेशनल, थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क, इक्वल एशिया फाउंडेशन आदि।

बयान - जो इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर प्रकाशित किया जा रहा है - जलवायु और ऋण कार्यकर्ताओं के एक नए आंदोलन की शुरुआत करता है, जो बैनर के तहत विश्व नेताओं से अधिक से अधिक कार्रवाई का आह्वान करने के लिए एक साथ आ रहे हैं: नो क्लाइमेट जस्टिस विथाउट डेब्ट जस्टिस। यह लगातार बढ़ते क़र्ज़ और जलवायु संकट से निपटने के लिए सरकारों, सार्वजनिक और निजी अंतरराष्ट्रीय संस्थानों द्वारा तत्काल कार्रवाई का आह्वान करता है। यह यह भी मानता है कि सबसे धनी देशों को वैश्विक दक्षिण के लिए एक जलवायु ऋण के देनदार हैं और जलवायु वित्त दायित्वों के वितरण सहित पुनर्मूल्यांकन की मांग करते हैं।

इस कैम्पेन ने एहम मोड़ बीते शुक्रवार, 22 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ़ एक्शन, पर लिया जब हैशटैग #climatedebtjustice के तहत ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक से जुड़े ट्विटर-स्टॉर्म ने जन्म लिया।