ममता बनर्जी ने राज्य और निजी अस्पतालों के लिए कोविशिल्ड के मूल्य निर्धारण में असमानता पर उठाया सवाल

नई दिल्लीः सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) ने अपने कोविशिल्ड वैक्सीन की नई कीमतें जारी करने के कुछ घंटों बाद, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य और निजी अस्पतालों के लिए मूल्य निर्धारण में इसकी असमानता पर सवाल उठाया।

एसआईआई की ताजा वैक्सीन कीमत पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए, बनर्जी ने कहा, “मैं राज्य और निजी अस्पतालों के लिए मूल्य निर्धारण में असमानता के लिए केंद्र को एक पत्र लिखूंगी। मूल्य निर्धारण में अंतर क्यों होगा? क्या यह व्यवसाय करने का समय है?यह लोगों के जीवन को बचाने का समय है क्योंकि वे कोविड-19 के कारण पीड़ित हैं।”

ममता की प्रतिक्रिया एसआईआई द्वारा अपने कोविशिल्ड वैक्सीन की ताजा कीमतों को जारी करने के बाद आई है। जहां राज्य सरकारें टीकों को 400 रुपये प्रति खुराक के हिसाब से अधिगृहीत कर सकती हैं, वहीं निजी अस्पतालों को टीकों को 600 रुपये प्रति खुराक के हिसाब से मिलेगा।

उन्होंने कहा, ‘‘अभी तक हमने पश्चिम बंगाल में 93 लाख कोविड-19 टीके लगाए हैं और राज्य में सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए 100 करोड़ रुपये का कोष बनाया है। हमने केंद्र से 1 करोड़ अतिरिक्त कोविड-19 वैक्सीन मांगी हैं।

राज्य में कोविड-19 संकट के प्रबंधन पर, उन्होंने कहा, “हम सुरक्षित घरों और कोविड अस्पतालों में बिस्तर बढ़ा रहे हैं। हम ऑक्सीजन संकट को कम करने के लिए काम कर रहे हैं और सेवा प्रदाताओं के साथ बातचीत चल रही है। चुनाव आयोग (ईसी) को कोविड के बढ़ते मामलों के कारण चुनावों के अंतिम कुछ चरणों को देखना चाहिए। हम चुनाव आयोग से अनुरोध करेंगे कि कोविड रोगियों को पोस्टल बैलट के माध्यम से वोट डालने की अनुमति दें।”

लॉकडाउन की किसी भी संभावना के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने कहा, “पश्चिम बंगाल में किसी भी लॉकडाउन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य में तालाबंदी नहीं होगी। पिछले साल, लॉकडाउन के कारण लोगों को पहले से ही बहुत नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए, हमने लॉकडाउन से बचने के लिए वायरस को प्रभावी ढंग से काम करने का फैसला किया है।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में ममता ने केंद्र पर देश के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराने की अपनी जिम्मेदारी से हटने का आरोप लगाया।

उनके पत्र में लिखा है, ‘‘मुझे सूचना मिली है कि केंद्र सरकार ने 19 अप्रैल, 2021 को ‘यूनिवर्सल’ वैक्सीन नीति की घोषणा करने में बहुत देरी की है, जो खोखली प्रतीत होती है, और केंद्र सरकार द्वारा संकट का समय जिम्मेदारी से बचने का एक खेदजनक प्रदर्शन है। अब जब कोविड की दूसरी लहर में मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो केंद्र ने देश के लोगों को टीके उपलब्ध कराने की अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए खाली बयानबाजी करने और अपनी जिम्मेदारी से दूर रहना चुना है।”

ममता ने दावा किया कि कोविड-19 संकट से निपटने के लिए केंद्र की घोषणा (यूनिवर्सल वैक्सीन नीति) में सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन मानदंडों का अभाव है।

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)