वैक्सीन का ऑनलाइन पंजीकरण समाप्त कर इसे मुफ्त उपलब्ध कराने की मांग कर KRSS ने दिया ज्ञापन

लखीमपुरः असम के लखीमपुर में कोच राजबंशी संग्राम समिति (KRSS) की केन्द्रीय समिति के उपाध्यक्ष रूपज्योति दत्त के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में मुफ्त वैक्सीन लगाने की सुविधा प्रदान किये जाने और ऑनलाइन पंजीयन व्यवस्था को समाप्त किये जाने की मांग कर लखीमपुर जिले के उपायुक्त खगेश्वर पेगु के जरिये असम के मुख्य सचिव को एक ज्ञापन दिया है। 

रूप ज्योति दत्त, लखीमपुर जिला कोच राजबंशी संग्राम समिति के भार प्राप्त अध्यक्ष विकाश दत्त, तथा सचिव नितुल सैकिया द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन में कहा गया है कि ऐसे समय में जबकि राज्य के विभिन्न अंचलों के साथ ही लखीमपुर जिले में भी करोना के संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है, सरकार की तरफ से मुफ्त में दी जाने वाली वैक्सीन की कमी है जिसके चलते आम नागरिक चिंतित और भयाक्रांत हैं। लोग पूर्वापेक्षा सजग व् जागरूक हुए है और वैक्सीन लेना चाहते हैं। लोग स्वेच्छा से वैक्सीन लेने के लिए अस्पताल या टीकाकरण केंद्र में जाते हैं पर उन्हें बिना वैक्सीन लिए वापस आना पड़ रहा है। जब वैक्सीन उपलब्ध रहती है तब वैक्सीन सेंटर पर काफी भीड़ हो जाती है, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। 

देश में मुफ्त वैक्सीन प्राप्त करना एक देश के नागरिक का अधिकार होता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह हर गाँव और शहर में टीकाकरण केंद्र स्थापित कर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराये और लोगों के लिए इसे सुलभ बनाये। टीकाकरण केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, तभी भीड़ को कम किया जा सकता है। इस कार्य में स्वयंसेवी संस्थाओं से मदद ली जा सकती है।

ज्ञापन में कहा गया है कि स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के कारण सर्वप्रथम 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए और बाद में 18 साल से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीन देने की घोषणा की गई थी। पर देखा जा रहा है कि वैक्सीन की किल्लत के कारण  सरकार की यह योजना निष्फल हो रही है। 45 साल से अधिक उम्र वाले लोगों में से बहुतों ने पहली डोज भी नहीं ली है। जिन लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है वे दूसरी डोज के लिए परेशांन हैं। केआरएसएस ने ज्ञापन में कहा है कि सरकार ने गत 1 मई से 18 साल से अधिक और 45 साल से कम आयु के लोगो को वैक्सीन देने की घोषणा की थी। इसके  लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वह अत्यंत जटिल है। ऑनलाइन पंजीयन करने वाले बहुत से लोगों को वैक्सीन लेने का स्थान और तारीख के विषय में वेबसाईट पर कोई जानकारी नहीं मिलती। ऑनलाइन पंजीयन कराना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए यह प्रक्रिया आमजनों के लिए ग्रहण करने योग्य नहीं है। 70 साल से अधिक आयु के वयोवृद्ध, रोगी तथा विकलांग लोगों के लिए उनके घर-घर जाकर वैक्सीन देने की व्यवस्था करने की मांग ज्ञापन के जरिये के जरिए की गई है।

आरएसएस के नेताओं ने असम के मुख्य सचिव से राज्य के सभी जिलो में पर्याप्त संख्या में वैक्सीन उपलब्ध कराने, अधिकाधिक टीकाकरण केंद्र स्थापित करने और ऑनलाइन पंजीकरण को निरस्त करने की मांग की है।