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सीमा सड़क महानिदेशक राजीव चौधरी ने अरुणाचल के राज्यपाल से की मुलाकात

ईटानगरः सीमा सड़क महानिदेशक (डीजीबीआर) लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर डॉ बी.डी. मिश्रा (सेवानिवृत्त) से मुलाकात कर राज्य में सड़क संचार को मजबूत करने के बारे में चर्चा की। राज्यपाल ने सड़कों के अच्छे निर्माण और गुणवत्ता तथा असमय खराब होने को रोकने और सड़कों के निर्माण के दौरान किसी […]

ईटानगरः सीमा सड़क महानिदेशक (डीजीबीआर) लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर डॉ बी.डी. मिश्रा (सेवानिवृत्त) से मुलाकात कर राज्य में सड़क संचार को मजबूत करने के बारे में चर्चा की। राज्यपाल ने सड़कों के अच्छे निर्माण और गुणवत्ता तथा असमय खराब होने को रोकने और सड़कों के निर्माण के दौरान किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए नवीनतम तकनीकों के उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।  उन्होंने सड़कों के उचित रखरखाव पर जोर दिया ताकि सड़कें साल भर यातायात के लिए खुली रहें। राज्यपाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में तीन देशों की सीमा से लगे सीमावर्ती राज्य होने के नाते राष्ट्र की क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए सड़क संचार सबसे महत्वपूर्ण है। 

उन्होंने आगे बताया कि खराब जलवायु और भारी बारिश के कारण सड़क संचार बाधित होता है जिससे लोगों को विशेष रूप से चिकित्सा आपात स्थिति तथा खराब होने वाले कृषि उत्पादों के परिवहन और अन्य आर्थिक गतिविधियों के मामलों में कठिनाई होती है।  

चौधरी ने कहा कि राज्य के लोगों की भलाई के लिए सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) को राज्य में लागत प्रभावी और टिकाऊ बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना है। राज्यपाल ने सीमा सड़क के महानिदेशक को मियाओ-विजयनगर सड़क के निर्माण व उन्नयन और रखरखाव में उचित योगदान देने का सुझाव देते हुए कहा कि राज्य ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा लिया जा रहा है।  

उन्होंने इस रणनीतिक सड़क परियोजना के कार्यान्वयन में बीआरओ से वैज्ञानिक सलाह और तकनीकी सुझाव आमंत्रित किए जो आपात स्थिति के समय भारी भार वाहकों की आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगा।

इससे पहले सीमा सड़क महानिदेशक ने राज्यपाल को सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए सड़कों और पुलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बीआरओ द्वारा निष्पादित सड़कों के गुणवत्तापूर्ण कार्य और उचित रखरखाव का आश्वासन दिया। इस चर्चा के दौरान डीजीबीआर ने राज्यपाल को राज्य सरकार के कार्य विभागों के साथ चुनौतीपूर्ण स्थानों पर सड़क निर्माण में विशेषज्ञता साझा करने का भी आश्वासन दिया।

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