सीएम योगी ने किया ऐलान, गन्ना किसानों का होगा पूरा भुगतान

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में ऐलान किया कि सरकार ने अभी तक 141 लाख करोड़ रुपये का गन्ना किसानों को बकाया भुगतान कराया है जो गन्ना मूल्य का 81 फीसद है। किसानों का अब सिर्फ 7-8 हजार करोड़ बाकी है, लेकिन गन्ना पेराई का नया सत्र शुरू होने के पहले किसानों को पूरा भुगतान कराया जाएगा। इसके लिए सरकार को निर्यात खुलने का इंतजार है। अभी मिलों की चीनी सरकार के कब्जे में है और बकाया भुगतान को लेकर उनकी सरकार में गन्ना मंत्री सुरेश राणा चीनी मिल प्रबंधन वार्ता भी कर रहे है। 

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी से मृत्युदर सबसे कम रही है और देश के दूसरे राज्यों से लेकर यहां सबसे ज्यादा आबादी होने के बाद भी रिकवरी दर सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि केरल से लेकर महाराष्ट्र तक कोरोना संक्रमण का प्रकोप उत्तर प्रदेश से कहीं ज्यादा रहा है।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रदेश की कानून व्यवस्था का ही परिणाम है कि प्रदेश में निवेश सरकारी निजी क्षेत्र में तेजी से हो रहा है। इसके कारण ही युवाओं को नौकरी व रोजगार के अवसर मिले रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि सरकारी नौकरी से हटकर निवेश से 1.61 करोड़ लोगों को नौकरी व रोजगार तथा 60 लाख युवाओ को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि 20 हजार से ज्यादा महिलाएं पुलिस विभाग में आरक्षी बनी हैं। पंचायतों में 35 फीसद महिलाओ को आरक्षण दिया गया और ब्लाक प्रमुख पद पर तो 56 फीसद महिलाएं जीत कर आयी हैं।

सीएम योगी ने कहा कि मुख्यमंत्री काल सेवा योजना के तहत अनाथ हुए बच्चों की सरकार मदद कर रही है। इसके तहत उन्हें 4000 रुपये की छात्रवृति दी जा रही है और तीन महीने के लिए पहली किस्त जारी हो चुकी है। इसके साथ ही किसी भी वजह से निराश्रित बच्चों की मदद भी हो रही है। लेकिन जल्द ही निराश्रित महिलाओ की मदद के लिए भी योजना बनायी जा रही है, इसको शीघ्र लांच किया जाएगा।

सीएम योगी ने कहा कि अनुपूरक बजट सूबे के युवाओं को समर्पित है। पहले की सरकार में तो नौकरियां गिरवी थी और निवेश बंद हो चुका था। कोई भी देशी-विदेशी निवेश यूपी आने को तैयार नहीं या सूबे में हर दिन दंगे होते थे और युवाओ को फंसा दिया जाता था। इस पर नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी ने टिप्पणी की तो सीएम खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाये और कहा कि युवाओं को रोकने के लिए ही विपक्ष अनुपूरक बजट का विरोध कर रहा है।