उत्तर प्रदेश के युवाओं को एमएसएमई और उद्योगों के माध्यम से मिलेगा रोजगार

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ उनके कौशल को विकसित करने के लिए राज्य सरकार उनके सपनों को राज्य में ही रोजगार प्रदान कर उन्हें पूरा करने का काम भी कर रही है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण देगी। इस योजना के तहत युवाओं को सरकारी, गैर सरकारी, सहकारी, निगम, एमएसएमई और निजी उद्योगों में शिक्षुता प्रशिक्षण दिया जाएगा।

युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग (MSMEs) द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत 50,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही औद्योगिक विकास विभाग के 35 हजार युवाओं को शिक्षुता प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश के 18 और विभागों में 37,000 युवाओं को औद्योगिक विकास और एमएसएमई के साथ-साथ शिक्षुता प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव द्वारा सभी विभागों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को 2500 रुपये का प्रशिक्षण भत्ता भी मिलेगा
शिक्षुता योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये प्रशिक्षण भत्ता दिया जाएगा। इसमें 1500 रुपये प्रति माह केंद्र सरकार और 1000 रुपये राज्य सरकार देगी।

कुशल युवाओं को रोजगार के पथ पर धकेलने के लिए राज्य के हर जिले में युवा हब बनाने के सरकार के विजन को पूरा करने का कार्य भी इस योजना के तहत किया जा रहा है.

18 विभागों में 37 हजार युवाओं को प्रशिक्षण
प्रदेश के 18 और विभागों में औद्योगिक विकास और एमएसएमई के साथ 37 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 5,000, शहरी विकास विभाग में 1,000, सिंचाई विभाग में 5,000, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में 2,000, ग्रामीण इंजीनियरिंग विभाग में 400, पर्यटन विभाग में 100 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा. चिकित्सा शिक्षा विभाग में 1,000, व्यावसायिक और कौशल विभाग में 600, तकनीकी शिक्षा में 1,000, लोक निर्माण में 4,000, ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोत विभाग में 8,000, परिवहन विभाग में 800, कृषि, गन्ना, बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण में 8,000 और सहकारिता विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग में 8,000, आवास और शहरी नियोजन विभाग में 5,000, यूपी आवास विकास परिषद में 160, यूपी परियोजना निगम में 80 और पंचायती राज विभाग में 4,200 विभाग हैं।