केंद्र ने ‘बैड बैंक’ के लिए 30,600 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी की घोषणा की

नई दिल्लीः सरकार ने नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) को 30,600 करोड़ रुपये की गारंटी देने की मंजूरी दे दी है ताकि बैंकिंग क्षेत्र की लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की फंसी हुई संपत्ति को चरणबद्ध तरीके से वसुलने में मदद मिल सके। कुल 90,000 करोड़ रुपये की स्ट्रेस्ड एसेट्स, जिसके खिलाफ बैंकों ने अपने खातों की किताबों में 100 प्रतिशत प्रावधान किया है, को पहले चरण में NARCL को हस्तांतरित किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अधिकांश बड़े नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) को NARCLमें स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिससे बैंकों की बैलेंस शीट साफ हो जाएगी और आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करने के लिए उनके लिए विकास पूंजी मुक्त हो जाएगी। इससे बैंकों की बैलेंस शीट और बही-खाते साफ, पारदर्शी हो जाएंगे, वे अब अपने दम पर खड़े हो सकेंगे और कारोबार कर सकेंगे। 

NARCL, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व में 51 प्रतिशत है, के पास इन परिसंपत्तियों का प्रबंधन करने और उनके लिए संभावित खरीदार खोजने के लिए एक परिचालन इकाई, इंडिया डेट रेज़ोल्यूशन कंपनी लिमिटेड होगी। बैंक जो अपनी स्ट्रेस्ड एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं, उन्हें वैल्यू का 15 फीसदी कैश में और 85 फीसदी ट्रेडेबल सिक्योरिटी रिसीट के रूप में मिलेगा। सरकारी गारंटी सुरक्षा प्राप्तियों के अंकित मूल्य और संपत्ति के वास्तविक मूल्य के बीच के अंतर को कवर करेगी जब अंततः संभावित खरीदारों को बेचा जाएगा।

एक गारंटी सुरक्षा प्राप्तियों के मूल्य, उनकी तरलता और व्यापार क्षमता में सुधार करने में मदद करती है। मंत्री ने कहा, ‘‘एसआर (सुरक्षा रसीद) को बनाए रखने और उनका मूल्य बरकरार रखने के लिए, सरकार को बैकस्टॉप की आवश्यकता है … इसलिए कैबिनेट ने गारंटी (बुधवार को अपनी बैठक में) प्रदान करने की मंजूरी दी है।’’

गारंटी ‘आकस्मिक देयता’ के रूप में है और इसमें केंद्र सरकार के लिए तत्काल नकद व्यय शामिल नहीं है, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव देबाशीष पांडा ने स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि त्वरित और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के लिए संरचना में स्थितियां बनाई गई हैं। गारंटी पांच साल के लिए वैध है और एनएआरसीएल सरकार को जो गारंटी शुल्क देता है वह हर गुजरते साल के साथ बढ़ता रहेगा। गारंटी केवल संपत्ति के परिसमापन के समाधान के मामले में लागू की जा सकती है।

यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी प्रतिभूतिकृत प्राप्तियों के लिए एक द्वितीयक बाजार विकसित हो और बैंक उसी का व्यापार करने में सक्षम होंगे। दूसरा, समग्र ढांचे के भीतर एक अंतर्निहित प्रोत्साहन संरचना है जो बैंकों और एनएआरसीएल दोनों को 5 साल की अवधि के भीतर खराब ऋणों के समाधान को सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करेगी। फिक्की के अध्यक्ष उदय शंकर ने कहा, मौजूदा एआरसी के कामकाज में ऐसे तत्व गायब हैं और इसलिए हमें लगता है कि बड़ी संपत्ति जो अब तक बिना ध्यान दिए रह गई है, उसका समाधान आगे बढ़ेगा।

घोषणा की प्रत्याशा में, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स गुरुवार को 5.43 फीसदी चढ़ा, जिसमें पीएसयू बैंकों के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 13.86 फीसदी तक उछले।

2015 से, सीतारमण ने कहा, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पुनर्जीवित करने के लिए चार मानक – मान्यता, संकल्प, पुनर्पूंजीकरण और सुधार पर काम किया है, और यह प्रक्रिया अब पूर्ण चक्र में आ गई है। सुधारों की एक श्रृंखला के साथ संकल्प, एनपीए की वसूली, स्वस्थ पूंजी प्रवाह में कमी आई है।

उन्होंने कहा, पिछले छह वित्तीय वर्षों में ३ बैंकों ने 5,01,479 करोड़ रुपये की वसूली की है, जिसमें से मार्च 2018 से 3.1 लाख करोड़ रुपये की वसूली की गई है। अकेले 2018-19 में, 1.2 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड बरामद किया गया था। वसूली में तथाकथित बट्टे खाते में डाले गए खातों से भी शामिल है।’’

सरकार ने 2017-18 और 2021-22 के बीच पांच वर्षों में राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों में 3.06 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया है, और बैंकों को मजबूत करने, ऋण समाधान और वसूली में सुधार के लिए कई सुधार किए हैं और धोखाधड़ी का पता लगाने और रोकथाम की दिशा में कदम उठाए हैं।

इस साल के बजट में एक सरकार समर्थित एआरसी का प्रस्ताव किया गया था ताकि बैंकों के दबाव वाले कर्ज को संभाला जा सके और बाजार के नेतृत्व वाले तरीके से इनका प्रबंधन किया जा सके। बैंक एनएआरसीएल में लगभग 6,000 करोड़ रुपये की इक्विटी डाल रहे हैं, जिसमें निजी क्षेत्र के बैंक, एनबीएफसी और वित्तीय संस्थान भी शेयरधारकों के रूप में होंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास इंडिया डेट रेज़ोल्यूशन कंपनी लिमिटेड में 49 प्रतिशत इक्विटी होगी, परिचालन इकाई जिसमें पेशेवर शामिल हैं जो अंतर्निहित संपत्तियों का प्रबंधन और अंततः बिक्री करेंगे।

पांडा ने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार द्वारा समर्थित यह बाजार के नेतृत्व वाली समाधान तंत्र, तनावग्रस्त संपत्तियों को तेजी से हल करने में मदद करेगा। अतीत के विपरीत जहां बैंकों के बीच मतभेदों के कारण संकल्पों को रोक दिया गया था, उन्होंने कहा, ‘‘अब यह वास्तव में बैंक हैं जो अधिक रुचि रखते हैं और जाने के लिए उत्सुक हैं।’’ संपत्ति को अंततः वैकल्पिक निवेश कोष और अन्य संभावित निवेशकों को उनके पूर्ण मूल्य का एहसास करने के लिए बेचा जा सकता है।

एनएआरसीएल को 7 जुलाई को मुंबई में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ पंजीकृत किया गया था और कंपनी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का लाइसेंस जल्द ही आने की उम्मीद है। अधिकांश मौजूदा निजी परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां कम पूंजीकृत हैं और एनपीए समस्या के दायरे से निपट नहीं सकती हैं, इसलिए, एनएआरसीएल को बाजार के नेतृत्व वाले तरीके से तनावग्रस्त संपत्तियों से निपटने के लिए स्थापित किया गया है लेकिन सरकार द्वारा समर्थित है।

एनएआरसीएल, जिसे एक बैड बैंक के रूप में भी जाना जाता है, के पास सार्वजनिक क्षेत्र के आठ बैंक इसके शेयरधारक हैं। कंपनी के बोर्ड में फिलहाल सुनील मेहता, पद्मकुमार माधवन नायर, साली सुकुमारन नायर, अजीत कृष्णन नायर के चार निदेशक हैं।

कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार आरओसी के साथ दायर, जबकि एसबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक के पास 99 लाख शेयर हैं, केनरा बैंक के पास 1.2 करोड़ शेयर हैं। अन्य शेयरधारकों में शामिल हैं – पंजाब नेशनल बैंक (90 लाख शेयर), बैंक ऑफ इंडिया (90 लाख शेयर) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (50 लाख शेयर)। कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 100 करोड़ रुपये है जो 10 रुपये के 10 करोड़ शेयरों में विभाजित है।

(एजेंसी इनपुट के साथ)