नई दिल्लीः बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मुम्बई के पास से क्रूज में ड्रग्स जब्ती मामले में गिरफ्तार किया गया था। काफी समय से वह जेल में हैं और उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही है। इस केस में अब एक नया मोड़ आया, जब एक स्वतंत्र गवाह ने रविवार को दावा किया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के एक अधिकारी और कुछ अन्य लोगों ने इस मामले में अपने बेटे आर्यन खान को रिहा करने के लिए बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपये की मांग की।

मामले के एक गवाह प्रभाकर ने मीडियाकर्मियों को बताया कि एनसीबी के अधिकारियों ने भी उनसे 9 से 10 कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करने को कहा। हालांकि, एनसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आरोपों से इनकार करते हुए उन्हें पूरी तरह से झूठा और दुर्भावनापूर्ण करार दिया।

आर्यन खान को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था जब एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े ने इस महीने की शुरुआत में एक क्रूज जहाज पर एजेंसी के ‘ड्रग बस्ट’ ऑपरेशन का नेतृत्व किया था। आर्यन इस समय यहां आर्थर रोड जेल में बंद है।

हाल ही में, पुणे पुलिस ने 2018 में धोखाधड़ी के मामले में विदेशों में लोगों को नौकरी देने के लिए क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी के एक अन्य स्वतंत्र गवाह केपी गोसावी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया।

रविवार को, सेल ने आरोप लगाया कि एनसीबी के एक अधिकारी, गोसावी और सैम डिसूजा नाम के एक अन्य व्यक्ति ने शाहरुख खान से अपने बेटे को रिहा करने के लिए 25 करोड़ रुपये की मांग की थी।

सेल, जो गोसावी का निजी अंगरक्षक है और छापे की रात उसके साथ था, ने कहा कि आर्यन खान को एनसीबी कार्यालय में लाए जाने के बाद, गोसावी ने डिसूजा से मुलाकात की।

सेल ने दावा किया कि उसने गोसावी को फोन पर डिसूजा से 25 करोड़ रुपये की मांग और 18 करोड़ रुपये की बातचीत के रूप में सुना क्योंकि उसे समीर वानखेड़े को 8 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा।’

एनसीबी ने यह कहते हुए कि वानखेड़े ने आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन किया है, यह भी कहा कि चूंकि मामला विचाराधीन है, अगर उसे कुछ कहना है, तो सेल को अदालत में अपनी अर्जी देनी चाहिए थी।

मुंबई एनसीबी के उप महानिदेशक (डीडीजी) मुथा अशोक जैन ने एक बयान जारी कर कहा कि उन्हें सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि प्रभाकर सेल इस मामले में गवाह है।

बयान में कहा गया है, ‘‘चूंकि वह (सेल) मामले में गवाह है और मामला माननीय अदालत के समक्ष है और विचाराधीन है, अगर उसे कुछ कहना है तो उसे सोशल मीडिया के बजाय अदालत में अपनी प्रार्थना जमा करने की जरूरत है।’’. .

इसके अलावा, हलफनामे में कुछ व्यक्तियों के खिलाफ कुछ सतर्कता आरोप शामिल हैं, जो प्रभाकर सेल द्वारा सुनवाई नहीं होने पर आधारित हैं।

समीर वानखेड़े, जोनल निदेशक, मुंबई एनसीबी ने स्पष्ट रूप से इन आरोपों का खंडन किया है। चूंकि हलफनामे की कुछ सामग्री सतर्कता मामले से संबंधित है, इसलिए हम इस हलफनामे को महानिदेशक (डीजी) एनसीबी को भेज रहे हैं और उनसे आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुरोध कर रहे हैं।

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)