नई दिल्ली: कर्मचारी संघ द्वारा कम मूल्यांकन के आरोपों के बाद सरकार ने दिल्ली स्थित फर्म नंदल फाइनेंस एंड लीजिंग को सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स (CEL) की बिक्री पर रोक लगा दी है। इनकी जांच आईएमजी ((inter-ministerial group) कर रही है। इसलिए, आशय पत्र को रोक दिया जाता है। निवेश विभाग और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन सचिव तुहिन कांता पांडे ने मीडिया को बताया। पांडे ने कहा, “विनिवेश को छोड़ने के लिए प्रार्थना करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में कर्मचारियों द्वारा पहले से ही एक मौजूदा मामला दायर किया गया है।”
29 नवंबर को, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (CCEA)-सशक्त वैकल्पिक तंत्र (AM) जिसमें सड़क मंत्री (Roads & Transport Minister) नितिन गडकरी (Nitin Gadkari), वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) और विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह (Jitendra Singh) शामिल थे, ने बिक्री के लिए नंदल फाइनेंस एंड लीजिंग प्राइवेट की उच्चतम कीमत बोली को मंजूरी दी थी। सीईएल में 210 करोड़ रुपये में 100% सरकारी हिस्सेदारी।
अगला कदम आशय पत्र जारी करना और फिर शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर करना था, जिसके बाद सफल बोली लगाने वाले, कंपनी और सरकार द्वारा पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता होगी। उम्मीद की जा रही थी कि लेन-देन 31 मार्च तक पूरा हो जाएगा।
दिसंबर में, विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने सीईएल के कम मूल्यांकन का आरोप लगाया था और इसे एक ऐसी फर्म को बेचे जाने का विरोध किया था, जिसके पास “कोई डोमेन अनुभव नहीं है”। कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता ने दावा किया था कि विभिन्न तरीकों से मूल्यांकन 957 करोड़ और 1,600 करोड़ के बीच होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत सीईएल, देश में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों द्वारा विकसित स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का व्यावसायिक रूप से दोहन करने के लिए काम करता है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)