पटना: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के लाभुकों को राशि भुगतान में देरी हुई तो संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों (BDO) पर सख्त कार्रवाई होगी। राशि भुगतान में हो रहे विलंब पर ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों को नाराजगी जताते हुए सख्त निर्देश भेजा है।
निर्देश में कहा गया है कि जल्द से जल्द मंजूर हुए आवास के लाभुकों के खाते में निर्माण की पहली किस्त की राशि का भुगतान करें। जिस प्रखंड में सुस्ती बरती जा रही है, वहां के BDO पर कार्रवाई की अनुशंसा विभाग को भेजी जाये।
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 में उक्त योजना के अंतर्गत राज्य के 9 लाख 36 हजार आवास स्वीकृत किये गये हैं पर, इसके खिलाफ अभी तक 6 लाख 30 हजार लाभुकों को ही पहली किस्त की राशि का भुगतान अभी तक किया जा सका है।
विभाग ने जिलों को लिखे पत्र में कहा है कि ऐसा पाया जा रहा है कि कई प्रखंडों के स्तर पर राशि भुगतान के कार्य लंबित हैं। ऐसे में BDO की कार्यशैली पर प्रश्न उठता है। मालूम हो कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्र से 11 लाख 49 हजार लाभुकों के आवास निर्माण का लक्ष्य दिया गया था। इसी आलोक में नौ लाख 36 हजार की आवास की स्वीकृति दी जा चुकी है। तीन 40-40 हजार के किस्तों में पीएम आवास योजना में घर के निर्माण के लिए चयनित लाभुकों को राशि मिलती है।