नई दिल्ली: आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया (पूर्व में एस्सार स्टील) पर गुजरात कर विभाग के 480 करोड़ रुपये के खरीद कर को बरकरार रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को माना कि कंपनी कर के भुगतान से किसी भी छूट की हकदार नहीं थी क्योंकि उसने 1992 की प्रोत्साहन नीति का उल्लंघन किया था।
एक बेंच ने गुजरात उच्च न्यायालय के मई 2016 के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने गुजरात वैल्यू एडेड टैक्स ट्रिब्यूनल के आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें एस्सार स्टील (ईएसएल) को खरीद कर के भुगतान से छूट का हकदार था।
(एजेंसी इनपुट के साथ)