नई दिल्लीः टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए बड़ा टैरिफ ऑर्डर जारी किया है। रेगुलेटर के आदेश के मुताबिक, टेलीकॉम कंपनियां अपने कमर्शियल पार्टनर्स के जरिए डिफरेंशियल टैरिफ ऑफर नहीं कर सकती हैं। सेक्टर रेगुलेटर ने कहा है कि टेलीकॉम कंपनियां केवल उन्हीं टैरिफ की पेशकश कर सकती हैं जिनकी सूचना अधिकारियों को दी गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वाणिज्यिक भागीदारों के माध्यम से कुछ और पेशकश करना भेदभावपूर्ण है और नियामक द्वारा मूल्य निर्धारण के आसपास निर्धारित मौजूदा नियमों का ‘उल्लंघन’ करता है।
दूरसंचार ऑपरेटर ऐसी कोई भी पेशकश नहीं कर सकते हैं जिसकी सूचना नियामक को नहीं दी गई है। क्षेत्र नियामक चाहता है कि सब कुछ पारदर्शी हो, और यदि ऑपरेटर टैरिफ की पेशकश करते हैं जो रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं, तो यह ग्राहकों के लिए अनुचित होगा।
गौरतलब है कि यह आदेश नियामक की ओर से इसलिए जारी किया गया है क्योंकि दूरसंचार कंपनियां एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत करती रही हैं। यह केवल एक ऑपरेटर नहीं है जो ऐसा कर रहा है बल्कि वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो और भारती एयरटेल समेत सभी निजी दूरसंचार ऑपरेटरों ने ऐसा किया है।
हाल के महीनों में, भारती एयरटेल और रिलायंस जियो दोनों ही वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बहुत ही आक्रामक तरीके से कमर्शियल ऑफर लेकर आ रहे हैं। जेफरीज के अनुसार, वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों ने भारती एयरटेल और रिलायंस जियो के नेटवर्क पर माइग्रेट करना शुरू कर दिया है।
ट्राई का आदेश बहुत ही उचित लगता है, और यह आदेश इस क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। अगर टेलीकॉम कंपनियां मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) रूट के जरिए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कोई अलग टैरिफ ऑफर करती हैं, तो उन्हें सेक्टर रेगुलेटर के प्रति जवाबदेह होगा।
इसका मतलब यह है कि दूरसंचार कंपनियां अब तीसरे पक्ष के अनुप्रयोगों के माध्यम से अलग-अलग टैरिफ की पेशकश नहीं कर सकती हैं और नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए इस तरह के टैरिफ की पेशकश करने के लिए कोई वाणिज्यिक साझेदारी भी नहीं बना सकती हैं। ट्राई का यह आदेश बहुत सामयिक लगता है, और यह कुछ ऐसा है जिसकी वोडाफोन आइडिया सबसे अधिक सराहना करेगी।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
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