e-Aadhaar app to launch soon: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) आधार धारकों के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित कर रहा है जो उन्हें ऑफ़लाइन केंद्रों पर जाए बिना व्यक्तिगत विवरण अपडेट करने जैसी डिजिटल सेवाएँ प्रदान करेगा।
आधार मोबाइल एप्लिकेशन का उद्देश्य भारतीय नागरिकों को व्यक्तिगत विवरण बदलने के लिए आधार सेवा केंद्रों पर जाने की आवश्यकता को समाप्त करना है, क्योंकि यह उनकी उंगलियों पर उपलब्ध होगा।
इस घटनाक्रम से अवगत एक सरकारी अधिकारी के हवाले से फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस मोबाइल एप्लिकेशन के 2025 के अंत तक सार्वजनिक उपयोग के लिए जारी होने की उम्मीद है।
ई-आधार ऐप क्या है?
नया ई-आधार मोबाइल एप्लिकेशन उपयोगकर्ताओं को अपने स्मार्टफ़ोन से अपने नाम और आवासीय पते सहित अपनी प्रमुख व्यक्तिगत जानकारी अपडेट करने में सक्षम बनाएगा।
कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस एप्लिकेशन का उद्देश्य लोगों के लिए एक डिजिटल समाधान बनना है ताकि देश भर में आधार नामांकन केंद्रों पर व्यक्तिगत रूप से जाने की निर्भरता कम हो सके।
यूआईडीएआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन और फेस आईडी तकनीक का उपयोग करके इस मोबाइल एप्लिकेशन को विकसित कर रहा है। यह एप्लिकेशन देश भर के उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित और निर्बाध डिजिटल आधार सेवाएँ प्रदान करेगा।
नवंबर 2025 से, लोगों को केवल बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए नामांकन केंद्रों पर जाना होगा, जिसमें रिकॉर्ड के लिए फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैनिंग शामिल है।
यूआईडीएआई के इस कदम का उद्देश्य अपडेट करने की प्रक्रिया को सरल बनाना, व्यापक कागजी कार्रवाई की आवश्यकता को समाप्त करना, पहचान संबंधी धोखाधड़ी के जोखिम को कम करना और पूरी प्रक्रिया की गति में सुधार करना है।
व्यक्तिगत विवरण कैसे अपडेट करें?
नया ई-आधार एप्लिकेशन लॉन्च होने के बाद, उपयोगकर्ता मोबाइल एप्लिकेशन में लॉग इन कर सकेंगे और नाम, पता, जन्मतिथि आदि सहित अपनी व्यक्तिगत जानकारी बदल सकेंगे।
उपयोगकर्ताओं को अपनी व्यक्तिगत जानकारी बदलने में सक्षम बनाने वाली सुविधाओं के अलावा, सरकार एप्लिकेशन को सत्यापित सरकारी स्रोतों से उपयोगकर्ता डेटा स्वचालित रूप से एकत्र करने की भी अनुमति दे रही है।
एकत्रित किए गए इन आंकड़ों में जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के राशन कार्ड और मनरेगा योजना के रिकॉर्ड जैसे दस्तावेज़ शामिल होंगे।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने फरवरी 2025 में आधार सुशासन पोर्टल लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों की स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाना है।
आगामी मोबाइल एप्लिकेशन के साथ, इस पोर्टल से आधार प्रणाली में पहुँच में सुधार और अधिक समावेशिता को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है।