नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ कृपाल को दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कृपाल भारत के किसी उच्च न्यायालय के पहले समलैंगिक न्यायाधीश होंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने 11 नवंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में कृपाल को पदोन्नत करने की सिफारिश की है। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कृपाल को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए बधाई दी। 

उन्होंने ट्वीट किया, "सौरभ कृपाल को बधाई, जो देश में एक उच्च न्यायालय के पहले समलैंगिक न्यायाधीश बनने के लिए तैयार हैं। अंत में हम एक समावेशी न्यायपालिका बनने के लिए तैयार हैं जो यौन अभिविन्यास पर आधारित भेदभाव को समाप्त कर रही है।"

कृपाल को 2017 में तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल की अध्यक्षता वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने पदोन्नत करने की सिफारिश की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। हालांकि, केंद्र ने कृपाल की कथित यौन रुचि का हवाला देते हुए उनकी सिफारिश पर आपत्ति जताई थी। केंद्र की सिफारिश और कथित आपत्ति को लेकर पिछले चार साल से विवाद चल रहा था।

इसके अलावा, कॉलेजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में चार वकीलों, तारा विशाल गंजू, अनीश दयाल, अमित शर्मा और मिनी पुष्कर्ण की पदोन्नति के लिए अपनी पूर्व की सिफारिश को दोहराने का भी संकल्प लिया है। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए बयानों के अनुसार, कॉलेजियम ने 11 नवंबर की अपनी बैठक में अधिवक्ता सचिन सिंह राजपूत को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की अपनी पूर्व की सिफारिश पर पुनर्विचार करने का संकल्प लिया है।