संयुक्त राष्ट्र ने 2015 के ऐतिहासिक पेरिस समझौते (Paris Accord) के बाद से जलवायु परिवर्तन (Climate Change) पर वैश्विक प्रगति का अपना पहला आधिकारिक मूल
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प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भारत की सरकार ने साल 2021 में पूरी दुनिया को तब चौंका दिया था जब हमारे प्रधानमंत्री ने देश को साल 2070 तक नेट जीरो र
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क्लाइमेट सेंट्रल के एक ताज़ा अध्ययन में पाया गया है कि जून और अगस्त 2023 के बीच जलवायु परिवर्तन (Climate Change) ने दुनिया के हर हिस्से को प्रभावित किय
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देश के वाहन बाजार में इलेक्ट्रिक गाडि़यों (electric vehicles) की पैठ लगातार बढ़ रही है। ऐसे में क्लाइमेट थिंकटैंक (Climate Thinktank) ‘क्लाइमेट ट्रें
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जलवायु परिवर्तन (Climate Change) से निपटने और नेट ज़ीरो एमिशन (Net Zero Emission) हासिल करने के वैश्विक प्रयासों के मद्देनजर, यूरोपीय थिंक टैंक स्ट्रैट
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वैश्विक एनर्जी थिंक टैंक (global energy think tank) एम्बर G-20 देशों में प्रति व्यक्ति थर्मल पॉवर (thermal power pollution) यानी कोयला जलाकर बनी बिजली
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जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर आधारित अंतर सरकारी मंच यानी इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज (IPBES) ने आज एक
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भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) देश की GDP का 30% हिस्सा हैं और 110 मिलियन से अधिक श्रमिकों को रोजगार देते हैं। लेकिन सामूहिक रूप से, अर्थ
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भारत की अध्यक्षता में G20 देशों की ऊर्जा, जलवायु एवं पर्यावरण से सम्बन्धित बैठकें पिछले महीने सम्पन्न हुईं। इन बैठकों में एक व्यापक श्रंखला रूपी
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जहां एक ओर सरकार हवाओं की बढ़ती गर्मी पर लगाम लगाने के लिए तमाम सकारात्मक पहल कर रही है, वहीं उन्हीं हवाओं से ऊर्जा (wind energy) बनाने के मामले में भा
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