उत्तराखंड सरकार ने MBBS कोर्स की फीस 4 लाख से घटाकर 1.45 लाख रुपये की

देहरादूनः उत्तराखंड सरकार ने गुरुवार को राज्य के 18 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस पाठ्यक्रमों के लिए वार्षिक शुल्क ₹4 लाख से घटाकर ₹1.45 लाख करने का फैसला किया। सरकार ने यह दावा किया कि यह देश में एमबीबीएस की सबसे कम फीस है।

कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि गुरुवार शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उनियाल ने यह भी कहा कि कैबिनेट ने मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत राज्य में महिलाओं को सप्ताह में दो बार फल, सूखे मेवे और अंडे जैसे पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने आशा सहायकों को 20 यात्राओं के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।

मंत्रि-परिषद ने स्टोन क्रेशर नीति 2021, उत्तराखंड नदी तलकर्षण नीति 2021, दसवीं व बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए प्रीलोडेड टैबलेट की खरीद में तेजी लाने के लिए निविदा शर्तों में बदलाव तथा वीर चंद्र सिंह के तहत दी जा रही सब्सिडी से संबंधित प्रावधानों को मंजूरी दी है। गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना सरलीकरण भी स्वीकृत है।

उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया कि 29 और 30 नवंबर को दो दिवसीय विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा। यह गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह भी तय किया गया है कि 29 और 30 नवंबर को गैरसैंण में दो दिवसीय विधानसभा सत्र आयोजित किया जाएगा।

उनियाल ने कहा कि यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के 4800 वेतन ग्रेड वाले कर्मचारियों को अधिकतम 7,000 रुपये और दैनिक वेतन भोगियों को 1,184 रुपये का बोनस दिया जाएगा। “इस निर्णय से राज्य में लगभग 1.6 लाख कर्मचारियों और दैनिक ग्रामीणों को लाभ होगा। इससे राज्य के खजाने पर लगभग ₹ 130 करोड़ का वित्तीय प्रभाव पड़ेगा।”

कैबिनेट बैठक से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास पर मुलाकात की। उन्होंने चुनाव सहित विभिन्न मुद्दों और राज्य की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की जहां अगले साल राज्य में चुनाव होने हैं।

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)