संचारी रोग रोकने के लिए 1 जुलाई से प्रदेशव्यापी अभियान: सीएम योगी

लखनऊ: वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के सेकेंड स्ट्रेन पर अपेक्षित नियंत्रण के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ का फोकस संचारी रोग पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को टीम-09 के साथ समीक्षा बैठक में उनको दिशा-निर्देश भी दिया।सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत प्रदेश की स्थिति हर दिन के साथ बेहतर होती जा रही है। यह अतिरिक्त सतर्कता और सावधानी बरतने का समय है। अब तो बाजार खुल चुके हैं। इसके साथ ही अब आवागमन आदि निर्बाध रूप से संचालित है, ऐसे में हर एक प्रदेशवासी को सावधान रहना होगा। अब भी कोविड बचाव संबंधी व्यवहार जैसे मास्क, सैनिटाइजेशन और दो गज की दूरी का पूरी कड़ाई के साथ पालन करना जरूरी है। इस दौरान भी थोड़ी सी लापरवाही बड़ी समस्या का कारक बन सकती है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एक जुलाई से प्रदेशव्यापी अभियान शुरू हो रहा है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता तथा फॉगिंग सैनिटाइजेशन के संबंध में जागरूकता बढ़ाये जाने की जरूरत है। अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी जरूरी तैयारियां कर ली जाएं। जगरूकता प्रसार के प्रयासों में जनप्रतिनिधि गण का भी सहयोग लिया जाना चाहिए

मुख्यमंत्री ने कोविड की तीसरी लहर की आशंका देखते हुए कहा कि सभी जरूरी प्रयास यथाशीघ्र पूरी की जाए। पीकू/नीकू की स्थापना की कार्यवाही तेज हो। अब तक केवल मेडिकल कॉलेजों में पीडियाट्रिक आईसीयू बेड की संख्या 5900 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में भी पीकू/नीकू स्थापना की कार्यवाही जारी है। सभी जिलों में इस कार्य को शीर्ष प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के गहन अध्ययन-परीक्षण के लिए प्रदेश में जीनोम सिक्वेंसिंग की सुविधा को लगातार बढ़ाया जा रहा है। बीएचयू, वाराणसी, केजीएमयू लखनऊ और सीडीआरआई, आईजीआईबी, दिल्ली के सहयोग से जीनोम परीक्षण कराया जा रहा है। अध्ययन की यह रिपोर्ट डेल्टा प्लस वैरिएंट से बचाव के लिए प्रबंधन में सहायक होगी।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में अब जल्द ही 11 नई आरटीपीसीआर टेस्ट प्रयोगशालाएं क्रियाशील हो जाएंगी। इनका संचालन शुरू करने के संबंध में सभी जरूरी तैयारियां तेजी से पूरी कर ली जाएं। इसके साथ ही प्रदेश के 45 जिलों में आरटीपीसीआर टेस्ट प्रयोगशालाएं हो जाएंगी। शेष 30 जनपदों में भी अगले तीन-चार माह के भीतर ऐसी प्रयोगशालाएं स्थापित कराने की कार्यवाही की जाए।