अवध विश्वविद्यालयों के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मियों को नहीं मिल रहा वेतन

लखनऊः लाॅकडाउन के बीच वेतन के लिए शिक्षक और कर्मचारी ऑफिस के गलियारों में चक्कर काटने को मजबूर है। हर दिन साहबों के इंतजार में शिक्षक और कर्मचारी ऑफिस पहुंचते हैं लेकिन उनके वेतन का भुगतान पता नहीं क्यों उलझा हुआ है। दूसरी तरफ, शिक्षकों और कर्मचारियों की मांग पर डाॅ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या, उत्तर प्रदेश प्रशासन ने समस्त संबद्ध विद्यालयों/विश्वविद्यालयों के प्रशासन को तुरंत सभी शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन दिए जाने का आदेश दिया है। लेकिन, इस आदेश की अनदेखी की जा रही है।

हालांकि, लाॅकडाउन में जब सभी शिक्षण संस्थान को पूर्ण रूप से बंद रखा है सिर्फ आनलाइन ही पढ़ाई के निर्देश दिए है। इसके बावजूद उक्त अवधि में वेतन भुगतान के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन हेतु उपस्थिति का प्रमाणन विभागाध्यक्षों से मंगाया जा रहा है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान शिक्षक और कर्मचारी दर-दर भटकते रहे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आनलाइन शिक्षण के साथ ही विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के आयोजन के साथ ही वेतन के लिए लगातार पूरे माह भटकने पर भी वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है।

कोरोना कर्फ्यू के दौरान वेतन के लिए जिन शिक्षकों और कर्मचारियों को एक जगह से दूसरी जगह भटकना पड़ रहा है, यदि इस दौरान वे कोरोना से संक्रमित होंगे तो इसकी जवाबदेही किस की होगी। विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने कहा है कि कोरोना काल में शिक्षकों और कर्मचारियों को समय से वेतन भुगतान न किया जाना अत्यंत खेदजनक है। कुलपति जी के आदेशानुसार कहा गया है कि समस्त संबद्ध विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि शिक्षकों और कर्मचारियों को नियमानुसार यदि अब तक वेतन नहीं दिया गया है तो तत्काल इस विषय को registrar@rmlau.ac.in पर प्रषित करें।

उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा के विशेष सचिव अब्दुल समद ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पत्र लिखकर इस स्थिति पर खेद जताया है और समस्त कुलपतियों, समस्त जिलाधिकारियों और अपर सचिव उच्च शिक्षा को निर्देश दिया है कि सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर विद्यालयों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर समय से वेतन भुगतान नहीं किया जाता है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।