नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के वसुंधरा इलाके में विभिन्न जगहों पर अवैध निर्माण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि अब प्रशासन की नाक के नीचे ताबड़तोड़ अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। आवास विकास परिषद भी अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाने में नाकामयाब रहा है। यहां बिल्डर अवैध निर्माण करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तमाम शिकायतों के बाद भी काम जारी है। लोगों का कहना है कि आवास विकास परिषद की ओर से सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई की जाती है, हकीकत में किया कुछ भी नहीं जाता है।
स्थानीय लोगों ने अवैध निर्माण के पीछे बिल्डर और आवास विकास परिषद निमार्ण खण्ड-1 के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया है। जब कोई पड़ोसी बिल्डर को नक्शे के विपरीत अवैध निर्माण रोकने को कहता है तो आवास विकास दिखावे की कार्रवाई तो करता है, मगर अवैध निर्माण के कार्य को रूकवाया नहीं जाता है। इतना ही नहीं, लोगों का आरोप है कि जब अधिकारियों से वह इस संबंध में बात करते हैं तो अधिकारी कार्रवाई करने का आश्वासन देकर लोगों को वापस भेज देते हैं। स्थानीय लोगों को तो यहां तक कहना है कि विधायक के हस्तक्षेप के बाद भी आवास विकास परिषद के अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। ये हाल तब है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने अवैध निर्माण पर अधिकारियों को सख्त हिदायत दे रखी है। लेकिन आवास विकास के अधिकारी उनके आदेशों की अवहेलना कर अवैध निमार्ण करवाने में निरंतर लगे हुए हैं। इससे आसपास के लोगों को तो परेशानी होती है, साथ ही साथ सरकार को राजस्व का भी नुकसान हो रहा है।
लोगों की लिखित शिकायत के बाद आवास विकास परिषद कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। लिखित शिकायत में वसुंधरा सेक्टर 3 में भूखंड संख्या 975 में अवैध निमार्ण करवाया जा रहा है। इस भूखण्ड के आसपास के लोगों ने लिखित शिकायत में कहा है कि इस बिल्डिंग का निमार्ण नक्शे के हिसाब से नहीं करवाया जा रहा है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि इस भूखण्ड का नक्शा पूर्व आवंटी का नाम छिपाकर गैर कानूनी रूप से करवाया गया है।
शिकायतकर्ता का कहना है कि आवासीय भूखण्ड पर, मल्टीस्टोरी बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिससे आसपास के लोगों को पर्याप्त धूप और हवा नहीं मिल पाएगी और सीवर की भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जिससे यहां पर रहने वाले लोगों को आने वाले समय में समस्या का सामना करना पड़ेगा।
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