उत्तर प्रदेश

योगी सरकार प्रयागराज में बनाएगी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, न्यायालय भवन निर्माण के लिए 450 करोड़

लखनऊः 2021-2022 के बजट में, उत्तर प्रदेश (Uttar PradesH) की योगी सरकार (Yogi government) ने प्रयागराज (Prayagraj) में एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (National Law University) स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए बजट को भी मंजूरी दी गई है। जबकि जिलों में न्यायालय भवनों के लिए 450 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उच्च […]

लखनऊः 2021-2022 के बजट में, उत्तर प्रदेश (Uttar PradesH) की योगी सरकार (Yogi government) ने प्रयागराज (Prayagraj) में एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (National Law University) स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए बजट को भी मंजूरी दी गई है। जबकि जिलों में न्यायालय भवनों के लिए 450 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उच्च न्यायालय (High Court) के न्यायाधीशों (Judge) के लिए घरों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित है।

गौतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के निर्माण के लिए भी 150 करोड़ और इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए 450 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। कल्याण टिकटों की बिक्री से प्राप्त 20 करोड़ रुपये वकीलों के कल्याणकारी कोष समिति के ट्रस्टियों को हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव है।

युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता
सरकार ने युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कार्पस फंड में 5 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। सभी जिलों में अधिवक्ता चैंबर का निर्माण व उनमें अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 20 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

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