पड़ोसी देश ने पाकिस्तान के सामने तालिबान को लताड़ा, कहा- नहीं देंगे मान्यता

नई दिल्लीः तालिबान ने भले ही अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया है, मगर अब भी कई देश तालिबान को मान्यता देने को तैयार नहीं हैं। इसमें अफगानिस्तान से सटे तजाकिस्तान ने तालिबान को तगड़ा झटका देते हुए उसे मान्यता देने से मना कर दिया है। तजाकिस्तान ने पड़ोसी देश पाकिस्तान के सामने ही अफगानिस्तान में सरकार के रूप में तालिबान को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। बुधवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन ने दो टूक लहजे में कहा कि उनका देश तालिबान को अफगानिस्तान की वैध सरकार के रूप में मान्यता नहीं देगा। ज्ञात हो कि तजाकिस्तान को रूस का काफी करीबी माना जाता है। इस वजह से तजाकिस्तान का यह फैसला काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि रूस का नज़रिया अब तक तालिबान के प्रति उदार रहा है।

तजाकिस्तान की राष्ट्रीय सूचना एजेंसी खोवर ने राष्ट्रपति के हवाले से कहा कि जो सरकार इस (अफगानिस्तान) देश में उत्पीड़न के माध्यम से बनी है, इस तरीके की किसी भी सरकार को तजाकिस्तान मान्यता नहीं देगा। खोवर ने कहा कि हम ऐसी किसी भी सरकार को मान्यता नहीं देंगे जो अफगान लोगों की स्थिति को ध्यान में न रखते हुए, खासकर सभी अल्पसंख्यकों को ध्यान में रखे बिना बनी हो। उन्होंने इस बात पर भी जोर देते हुए कहा कि अफगानिस्तान की भावी सरकार में तजाकिस्तान के लोगों का भी स्थान है।

बता दें कि राष्ट्रपति रहमोन और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बीच बैठक के दौरान ही ताजिकिस्तान ने यह ऐलान किया कि वह अफगानिस्तान में उत्पीड़न से बनी किसी भी सरकार को मान्यता नहीं देगा। उन्होंने अफगानिस्तान में सभी अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से ताजिकों की भागीदारी के साथ एक समावेशी सरकार का आह्वान किया, जो 46 प्रतिशत से अधिक अफगानिस्तान की आबादी का हिस्सा हैं।

गौरतलब है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री कुरैशी इन दिनों तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान के चार देशों की यात्रा पर हैं। माना जा रहा है कि पाकिस्तान इन देशों से तालिबन को मान्यता दिलवाने की वकालत कर रहा है। विदेश मंत्री कुरैशी तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान की स्थिति पर इन देशों के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। इस्लामाबाद में विदेश कार्यालय ने कहा कि पाकिस्तान का मानना है कि अफगानिस्तान की सुरक्षा और स्थिरता में क्षेत्रीय देशों की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है और आम चुनौतियों से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है।

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)