कोविड के कारण हीरो मोटोकॉर्प अस्थायी रूप से अपने सभी प्लांट करेगी बंद

नई दिल्लीः दोपहिया बाजार के दिग्गज हीरो मोटोकॉर्प ने आज कहा कि वह देश में बढ़ते कोडि -19 मामलों के कारण अपने सभी कार्यों को रोक रही है। कंपनी ने एक विज्ञप्ति में कहा, ‘‘अपने लोगों की सुरक्षा और कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, देश भर में कोविड-19 के प्रसार में जारी वृद्धि को देखते हुए हीरो मोटोकॉर्प ने अपने ग्लोबल पार्ट्स सेंटर सहित देशभर में अपनी सभी विनिर्माण सुविधाओं पर अस्थायी रूप से परिचालन को रोक दिया है।’’

विनिर्माण संयंत्रों में आवश्यक रखरखाव कार्य करने के लिए कंपनी इन शट-डाउन दिनों का उपयोग करेगी। शटडाउन कंपनी की मांग को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित नहीं करेगा। इस तिमाही के शेष समय के दौरान वर्करों को मुआवजा दिया जाएगा। प्रत्येक संयंत्र और जीपीसी 22 अप्रैल से 1 मई के बीच स्थानीय परिदृश्य में चार दिनों के लिए बंद रहेगा।

कंपनी के सभी कॉरपोरेट कार्यालय पहले से वर्क इन होम मोड से हैं और बहुत सीमित सहयोगी आवश्यक सेवाओं की निरंतरता के लिए रोटेशन के आधार पर कार्यालयों में हैं। इससे पहले कंपनी ने कहा कि वह स्थायी और संविदा कर्मचारियों सहित अपने कार्यबल के कोविड-19 टीकाकरण लागत को कवर करेगी।

कंपनी अपने समूह की कंपनियों जैसे हीरो फिनकॉर्प, हीरो फ्यूचर एनर्जीज, रॉकमैन इंडस्ट्रीज, हीरो इलेक्ट्रानिक्स और एजी इंडस्ट्रीज में भी इसी तरह की टीकाकरण पहल की सुविधा प्रदान करेगी। इसके अलावा, हीरो मोटोकॉर्प अपने डीलरों और आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि उनके कर्मचारियों को वैक्सीनेशन की सुविधा मिल सके।

हीरो मोटोकॉर्प के पूरे कार्यबल, समूह की कंपनियों और आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों सहित 80,000 से अधिक कर्मचारी इस पहल के तहत कवर किए जाएंगे।
इस बीच, भारत के दैनिक नए मामले बढ़ते हुए चल रहे हैं और 24 घंटे की अवधि में कुल 2,59,170 नए मामले दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक दैनिक नए मामले 58,924 दर्ज किए गए हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 28,211 हैं जबकि दिल्ली में 23,686 नए मामले सामने आए हैं।

भारत का कुल सक्रिय कैसेलॉड 20,31,977 तक पहुंच गया है और अब देश के कुल संक्रमणों का 13.26 प्रतिशत शामिल है। एक दिन में कुल सक्रिय केसलोएड में 1,02,648 मामलों की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई। भारत के कुल सक्रिय मामलों में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और केरल कुल मिलाकर 62.07 प्रतिशत हैं।

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)