नई दिल्लीः केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने ऐलान किया है कि वे 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में टैक्टर रैली निकालेंगे, मगर इसे रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि गणतंत्र दिवस पर किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली कानून और व्यवस्था का मामला है और इसका फैसला दिल्ली पुलिस को करना है। किसानों द्वारा नियोजित ट्रैक्टर रैली के खिलाफ आदेश देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह भी कहा कि इस मामले से निपटने के लिए उसके पास सभी अधिकार हैं। अब इस मामले पर बुधवार यानी 20 जनवरी को सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, हालांकि दायर की गई दिल्ली पुलिस, प्रदर्शनकारी किसानों के ट्रैक्टर मार्च या किसी अन्य तरह के विरोध के लिए एक आदेश की मांग कर रही थी, जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की सभा और समारोहों को बाधित करना चाहता है।
शीर्ष कोर्ट ने कहा, ‘‘पुलिस को यह तय करने का पहला अधिकार है कि किसे दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह सवाल कि शहर में प्रवेश करने की अनुमति किसे दी जानी चाहिए और कितने लोगों को प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है, यह पुलिस द्वारा तय किए जाने वाले मामले हैं। हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते।’’
केंद्र को संबोधित करते हुए, अदालत ने कहा, ‘‘हम आपको यह नहीं बताने जा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। हम 20 मई को इस मामले को उठाएंगे। क्या भारत सरकार चाहती है कि सर्वोच्च न्यायालय यह बताए कि आपके पास पुलिस अधिनियम के तहत कौन सी शक्तियाँ हैं? आपको यह बताने के लिए अदालत की आवश्यकता क्यों है कि आपके पास शक्ति है?’’
अदालत ने कहा, ‘‘हमने इस मामले की जिम्मेदारी नहीं ली है कि आप जिस तरह से सोचते हैं। रामलीला मैदान में प्रदर्शन की अनुमति के लिए अदालत के हस्तक्षेप से आप पर बहुत बुरा असर पड़ा है।
दरअसल, कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान यूनियनों ने कहा कि वे गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में अपनी प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड निकालेंगे और साथ ही उन्होंने कृषि कानूनों को निरस्त किये जाने तक अपना आंदोलन जारी रखने की प्रतिबद्धता जाहिर की।
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