नई दिल्ली: नई आबकारी नीति मामले के संबंध में दिल्ली में ईडी ने संबंधित विभाग से कानूनी राय लेने के बाद PMLA का मामला दर्ज किया। सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि सभी आरोपियों को पूछताछ के लिए जल्द ही तलब किया जा सकता है।
बता दें कि ED का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज एफआईआर पर आधारित है। यह आरोप लगाया गया है कि ट्रांसजेक्शन फंड को कई तरीकों से और कई संस्थाओं का उपयोग करके वैध दिखाया गया है।
ईडी का कहना है कि पैसों को वैध बताने के लिए कई खातों में जमा किया गया था। ईडी आने वाले दिनों में सीबीआई की एफआईआर में शामिल सभी आरोपियों को जांच में शामिल होने और पीएमएलए की धारा 50 के तहत उनके बयान दर्ज कराने के लिए तलब कर सकती है।
ईडी अब मामले में हरकत में आ गई है। सूत्रों ने कहा कि अधिकारी अपने मामले को पुख्ता करने के लिए दस्तावेजी और डिजिटल सबूत जुटाने में लगे हुए हैं।
गौरतलब है कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने 17 अगस्त को मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने इस मामले में 30 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया था। सीबीआई की तरफ से दर्ज एफआईआर के मुताबिक आबकारी विभाग के मंत्री मनीष सिसोदिया को सबसे पहला और मुख्य आरोपी बनाया गया है। इस केस में कई अज्ञात आरोपियों, कंपनियों समेत कुल 16 लोगों को आरोपी बनाया गया था। सीबीआई द्वारा दर्ज इसी मामले को टेकओवर करके ईडी इसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच कर रही है।