25 समूह 58 गौठानों में कर रहे मशरूम उत्पादन, 45 दिनों में 68 क्विंटल उत्पादित मशरूम के विक्रय से 4 लाख 70 हजार का हुआ लाभ। कृषकों को बटन मशरूम उत्पादन से लगभग 2 लाख रुपये की आमदनी। मशरुम उत्पादन ने खोला लाखों रुपये की कमाई का रास्ता
रायपुर : महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया ने आज बालोद जिले के डौण्डी विकासखण्ड...
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर को 107.49 करोड़ रूपए की लागत से नवनिर्मित...
राजिम माघी पुन्नी मेला में आज श्रम एवं नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव डहरिया ने 1093 हितग्राहियों को श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं में 61 लाख रूपए का ऑनलाइन चेक वितरण किया।
राज्य में 36 लाख 25 हजार 940 बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की दो बूंद
ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंर्तगत स्थापित लोक सेवा केन्द्रों द्वारा विगत छः माह में प्रति माह औसतन 3 लाख से अधिक नागरिक विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन कर रहे हैं। आवेदनों में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 57 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है ।
कवर्धा : प्रदेश के वन, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री व कवर्धा विधायक श्री मोहम्मद अकबर आज कबरीधाम प्रवास के...
रायपुर : राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में इसके रोगियों की पहचान और उनके इलाज की नियमित मॉनिटरिंग...
छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य जिसने भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के साथ तकनीकी हस्तांतरण के लिए किया अनुबंध, राज्य में गोबर से बिजली बनाने और खाद्य पदार्थाें के संरक्षण के लिए होगा आधुनिक तकनीक का उपयोग, राज्य में खाद्य विकिरण केन्द्र स्थापना के लिए राज्य बीज निगम और बोर्ड ऑफ रेडियेशन एण्ड आइसोटॉप टेक्नोलॉजी के बीच अनुबंध
बुजुर्गों के लिए पीले रंग का अलग पंजीयन कॉर्ड, काउंटर पर अलग लाइन भी। ओपीडी, आईपीडी, लैब जांच और फिजियोथेरेपी की निःशुल्क सुविधा मिल रही।
तेन्दूपत्ता संग्रहण पूर्व शाखकर्तन कार्य, तेन्दूपत्ता संग्रहण, परिवहन, भण्डारण एवं भुगतान के संबंध में वनमंडलाधिकारी सह प्रबंध संचालक यू.के. गुप्ता द्वारा आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही उनके द्वारा वनों को अग्नि से सुरक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।
छत्तीसगढ़ में 65 लघु वनोपजों की हो रही खरीदी समर्थन मूल्य पर वनवासियों के हित में अहम् फैसला। राज्य सरकार ने तीन वर्ष में समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए लघुवनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर 65 की।