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7th Pay Commission: कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA में 4% बढ़ोतरी को मंजूरी दी

इस 4 फीसदी बढ़ोतरी से महंगाई भत्ता 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा. इस फैसले से 48.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट फैसलों पर कहा कि डीए बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से लागू की जाएगी। इस 4 फीसदी बढ़ोतरी से महंगाई भत्ता 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा. इस फैसले से 48.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा जारी औद्योगिक श्रमिकों के लिए नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर तय किया जाता है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त की रिलीज 01 जुलाई 2023 से लागू होगी।

यह वृद्धि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (DR) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। 01.07.2023, मूल्य वृद्धि की भरपाई के लिए मूल वेतन/पेंशन की 42% की मौजूदा दर से 4% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। यह बढ़ोतरी स्वीकृत फॉर्मूले के मुताबिक है, जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है.

महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों के कारण राजकोष पर संयुक्त प्रभाव प्रति वर्ष 12,857 करोड़ रुपये होगा। इससे करीब 48.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।

इससे पहले, अर्धसैनिक बलों सहित ग्रुप सी और गैर-राजपत्रित ग्रुप बी स्तर के अधिकारियों के लिए दिवाली बोनस को सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। 2022-2023 के लिए, वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस (तदर्थ बोनस) की गणना के लिए ₹7,000 की सीमा निर्धारित की है।

ज्ञापन के अनुसार, वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग ने कहा कि समूह ‘सी’ में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लेखा वर्ष 2022-23 के लिए 30 दिनों की परिलब्धियों के बराबर गैर-उत्पादकता से जुड़ा बोनस (तदर्थ बोनस) दिया गया है। ‘और ग्रुप बी के सभी अराजपत्रित कर्मचारी’, जो किसी भी उत्पादकता से जुड़े बोनस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं।