गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते अपने फैसले में संशोधित कानून के तहत ईडी को दी गई व्यापक शक्तियों की वैधता को बरकरार रखा था। इसे करीब 250 याचिकाओं में चुनौती दी गई थी। फैसले की समीक्षा के लिए विपक्षी दल फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं।
