प्रधानमंत्री कीर स्टारमर (Keir Starmer) के नेतृत्व वाली यूनाइटेड किंगडम (UK) सरकार सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और इंजीनियरिंग कंपनियों द्वारा विदेशों में नियुक्तियों पर अंकुश लगाने पर विचार कर रही है।
यूके वीज़ा शुल्क वृद्धि से वैश्विक चिंताएँ बढ़ गई हैं, विशेषकर भारत जैसे देशों के छात्रों के बीच। फीस और स्वास्थ्य अधिभार में प्रस्तावित वृद्धि अंतरराष्ट्रीय छात्रों और श्रमिकों के लिए वित्तीय बाधाएं पैदा कर सकती है।
सितंबर 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए यूके होम ऑफिस द्वारा एकत्र किए गए ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स (ONS) डेटा से पता चलता है कि भारतीय नागरिक न केवल कुशल श्रमिक वीजा मार्ग में बल्कि स्वास्थ्य और देखभाल वीजा मार्ग में भी शीर्ष पर हैं।