तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में भारत का समर्थन करते हैं और एक घूर्णी सदस्यता प्रणाली का प्रस्ताव करते हैं।
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वर्ष 2022-23 और 2023-24 के बीच अब तक कुल मिलाकर 3.30 करोड़ मामलों का हुआ निस्तारण, यूपी स्टेट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी की रिपोर्ट में हुआ खुलासा
भारतीय क्रिकेट टीम के लिए जर्सी प्रायोजक होने का मतलब एक बड़ा खर्च है, लेकिन बदले में बहुत अधिक फायदा मिल सकता है। यह पहली चीज़ है जो टेलीविजन पर दर्शकों या स्टैंड में दर्शकों का ध्यान आकर्षित करती है। अनिवार्य रूप से, ब्रांड का नाम दर्शक के दिमाग में अटक जाता है और प्रायोजक भी यही चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस भी कंपनी ने भारतीय टीम को प्रायोजित किया है उस कंपनी का पतन हुआ है।
इस साल अब तक स्मॉलकैप और मिडकैप शेयरों में क्रमश: 32 फीसदी और 30 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जो ब्लू-चिप इंडेक्स में 9 फीसदी की बढ़त से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।
G20 Summit: अमेरिका, भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी मध्य-पूर्व शिपिंग, रेलवे सौदे को अंतिम रूप देंगे
परियोजना पहली बार मई में तब सुर्खियों में आई जब चार देशों के शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों ने सौदे पर चर्चा के लिए सऊदी अरब में मुलाकात की।
शीर्ष कारोबारी नेता गौतम अडानी और मुकेश अंबानी पहले की रिपोर्टों के विपरीत, जी20 शिखर सम्मेलन के रात्रिभोज में शामिल नहीं होंगे।
भव्य श्रीराम मंदिर बनने से पहले ही अयोध्या को मिलेगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात, पहले चरण में दिल्ली, मुम्बई, बैंगलुरू और हैदराबाद की उड़ानों की तैयारी में एयरपोर्ट प्रशासन
Sahara to Dream11: भारतीय क्रिकेट जर्सी अभिशाप या वरदान?
यह मूल्यांकन रिपोर्ट सीधे तौर पर कहती है कि पेरिस समझौते के वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5C तक सीमित करने के लक्ष्य को पूरा करने के मामले में दुनिया के प्रयास पटरी पर नहीं।
G20 Summit: शिपिंग और रेल लिंक सहित भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। कई देशों को शामिल करते हुए कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे पर ऐतिहासिक पहल।
आंध्र प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले में तेलुगू देशम पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू गिरफ्तार।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भारत की सरकार ने साल 2021 में पूरी दुनिया को तब चौंका दिया था जब हमारे प्रधानमंत्री ने देश को साल 2070 तक नेट जीरो राष्ट्र (net zero nation) बनाने की योजना का ऐलान कर दिया था।











