शीर्ष अदालत में दायर एक नई याचिका में आरोप लगाया गया है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट (Hindenburg Report) में अदानी समूह (Adani Group) के खिलाफ स्टॉक हेरफेर के आरोपों की जांच करने वाली अदालत की निगरानी वाली समिति में भी हितों का टकराव है।
घरेलू बाजार में गुरुवार को चौतरफा बिकवाली के कारण निफ्टी50 और सेंसेक्स लगातार तीसरे सत्र में भी नकारात्मक बंद हुए। कमजोर वैश्विक संकेतों के चलते घरेलू बाजार लगातार नीचे की तरफ जा रहा है।
अगले सप्ताह खरीदने के लिए शेयरों पर, एक्सपर्ट्स ने सोमवार को खरीदने के लिए तीन शेयरों की सिफारिश की और वे तीन शेयर हैं भारतीय स्टेट बैंक (SBI), एशियन पेंट्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M)।
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शीर्ष प्रबंधन के कुछ हिस्सों में सुधार कर रहा है क्योंकि भारतीय बैंक एक अन्य ऋणदाता का अधिग्रहण करने के तीन महीने बाद अपने बंधक व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहता है।
बैंकिंग क्षेत्र में बिकवाली के बावजूद निफ्टी50 मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। कुल मिलाकर, जब तक निफ्टी50 19,500 के महत्वपूर्ण समर्थन स्तर से ऊपर बना रहता है, तब तक दलाल स्ट्रीट पर धारणा सकारात्मक रहने की उम्मीद है।
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), एचसीएल टेक्नोलॉजीज, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज सहित कई अन्य कंपनियों के शेयर सोमवार, 16 अक्टूबर से शुरू होने वाले आगामी सप्ताह में पूर्व-लाभांश पर कारोबार करेंगे।
टोटल एनर्जीज एसई (TotalEnergies SE), अडानी समूह (Adani Group) के साथ एक नए स्वच्छ ऊर्जा संयुक्त उद्यम में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा
अंबुजा सीमेंट्स ने भारतीय एक्सचेंजों को तीन पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों - लोटिस आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड, अंबुजा कंक्रीट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड और अंबुजा कंक्रीट वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड को शामिल करने के बारे में सूचित किया है।
निफ्टी-50 63.55 अंक की बढ़त के साथ 19,728.25 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 173 अंक बढ़कर 66,118.69 पर बंद हुआ।
GST परिषद द्वारा आज लिए गए अन्य प्रमुख निर्णयों में, बाजरे के आटे से बने भोजन पर कर को मौजूदा 18 प्रतिशत जीएसटी से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
दिल्ली पुलिस ने हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) के कार्यकारी अध्यक्ष पवन मुंजाल (Pawan Munjal) के खिलाफ FIR दर्ज की है
विलय को जुलाई 2023 में आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बोर्ड से मंजूरी मिल गई थी। समामेलन को प्रभावी बनाने के लिए, दोनों संस्थाओं को सेबी, आरबीआई, एनसीएलटी और अन्य नियामक निकायों से मंजूरी की आवश्यकता होती है।