दिल्ली सरकार ने सरकारी सेवाओं को तेज़, पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सिंगल विंडो सिस्टम के तहत उपलब्ध 84 ऑनलाइन सेवाओं की प्रोसेसिंग अवधि में उल्लेखनीय कमी की है। इस फैसले का उद्देश्य नागरिकों और कारोबारियों को सरकारी मंजूरी और सेवाएं पहले से कम समय में उपलब्ध कराना है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को बताया कि यह पहल ‘प्रायोरिटी एरिया-21’ के अंतर्गत चलाए जा रहे ‘डीरेगुलेशन एक्सरसाइज-फेज़ II’ का हिस्सा है। इसके तहत सूचना प्रौद्योगिकी (IT) विभाग ने सिंगल विंडो सिस्टम पर आवेदन जमा होने से लेकर अंतिम मंजूरी तक की पूरी प्रक्रिया का विस्तृत विश्लेषण किया, ताकि अनावश्यक देरी को खत्म कर सेवाओं की डिलीवरी को और तेज़ बनाया जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार तकनीक के बेहतर इस्तेमाल और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के सरलीकरण के माध्यम से नागरिकों और उद्योग जगत के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस पहल से लोगों को सरकारी मंजूरी के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और सेवाओं का लाभ पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से मिल सकेगा।
18 सरकारी विभागों की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने कहा कि समीक्षा में 18 सरकारी विभाग शामिल थे और सिंगल विंडो सिस्टम के ज़रिए उपलब्ध 95 प्रमुख सेवाओं का विस्तृत मूल्यांकन किया गया। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म व्यक्तियों और व्यवसायों को एक ही पोर्टल के ज़रिए विभिन्न लाइसेंस, परमिट, मंज़ूरी और क्लीयरेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा देता है, जिससे कई सरकारी विभागों में जाने की ज़रूरत खत्म हो जाती है।
अध्ययन की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने सर्विस डिलीवरी में तेज़ी लाने के उद्देश्य से कई प्रक्रियात्मक सुधार लागू किए। नतीजतन, 84 सेवाओं के लिए प्रोसेसिंग का समय काफी कम हो गया है, जबकि कुछ सेवाएं अब तुरंत प्रदान की जा रही हैं, जिससे प्लेटफ़ॉर्म की दक्षता और बढ़ गई है।
दिल्ली में ‘ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस’ को मज़बूत करने की दिशा में कदम: CM
गुप्ता ने कहा कि इन सुधारों से प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर करके और सरकारी सेवाओं की तेज़ और पारदर्शी डिलीवरी सुनिश्चित करके दिल्ली में ‘ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस’ को मज़बूत करने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए नागरिकों और व्यवसायों दोनों के लिए सरकारी विभागों के साथ बातचीत को आसान बनाना है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ज़्यादा जवाबदेह, कुशल और नागरिक-केंद्रित गवर्नेंस सिस्टम बनाने के लिए टेक्नोलॉजी-आधारित समाधान पेश करना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार करना जारी रखेगा।
(एजेंसी इनपुट के साथ)