महाराष्ट्र विकास अगाड़ी (MVA) सरकार के लिए परेशानी और अधिक बढ़ गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे और राज्य के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है।
