दिल्ली हाई कोर्ट ने सशस्त्र बलों में भर्ती से जुड़ी केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। 23 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी।
मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने नई सेना भर्ती योजना 'अग्निपथ' (Agnipath) को लेकर मोदी सरकार के लिए और परेशानी बढ़ा दी है। उन्होंने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अग्निपथ योजना को वापस लेने का आग्रह किया।