caste based census

बीते 18 अप्रैल को पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई की और जाति आधारित गणना पर रोक लगाने का कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया।