नई दिल्ली/लखनऊ: उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण देने के मुद्दे पर...
योगी सरकार उन 18 ओबीसी उपजातियों को आरक्षण देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिन्हें अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। सरकार इन उपजातियों को 27 प्रतिशत OBC कोटे के दायरे में आरक्षण देने की योजना बना रही है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की 18 जातियों को अनुसूचित जाति एससी में शामिल करने की सभी अधिसूचनाओं को बुधवार को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले से प्रदेश सरकार को तगड़ा झटका लगा।