सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को UGC के एक हालिया रेगुलेशन पर रोक लगा दी। कई याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि कमीशन ने जाति-आधारित भेदभाव की एक सीमित परिभाषा का इस्तेमाल किया और कुछ समूहों को संस्थागत सुरक्षा से बाहर रखा।
केंद्र सरकार ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन की देखरेख में इस आयोग का गठन दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के अध्ययन के लिए किया गया है। सेवानिवृत्त आईएएस रविंदर कुमार जैन और यूजीसी सदस्य प्रोफेसर सुषमा यादव भी इस आयोग का हिस्सा होंगे।