लखनऊ: स्कूली शिक्षा के प्रति बच्चों और अभिभावकों को जागरूक बनाने के लिए सोमवार से “स्कूल चलो अभियान” की शुरुआत...
सूत्रों के अनुसार, बिल्डरों के दिवालिया होने से फ़्लैट खरीददारों के समक्ष उत्पन्न हुई दिक्कतों का आंकलन के लिए सरकार ने तय किया है कि एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करने किया जाए, ताकि फ़्लैट बायरों के हितों की रक्षा की जा सके।
विधानपरिषद में जीत से निर्बाध रूप से केन्द्र और राज्य सरकार की योजनओं का लाभ गरीब जनता तक पहुंच सकेगा, सीएम योगी ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए प्रदेश की जनता को कल से शुरू हो रहे वासंतिक नवरात्रि की भी बधाई दी।
महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए योगी सरकार ने प्रदेश भर में इस वृहद् अभियान की शुरूआत अक्टूबर 2020 से की । प्रदेश भर में मिशन शक्ति के कार्यक्रमों की शुरुआत 10 अप्रैल से होगी।
मुख्यमंत्री योगी मंगलवार को विधानसभा में अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के बाद सतीश महाना के अभिनन्दन में यह बातें कहीं। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से सतीश महाना को चुना गया। इस दौरान विपक्ष के नेताओं ने विधानसभा अध्यक्ष को सदन चलाने में पूर्ण सहयोग देने की बात कही।
लखनऊ: प्रदेश में मिशन शक्ति चौथे चरण की शुरूआत जल्द होगी। प्रदेश में महिलाओं और बेटियों के उत्थान के और...
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4...
पिछले वित्तीय वर्ष में रिकार्ड 11 हजार 228 करोड़ की खरीद की गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 143 फीसदी ज्यादा है। इसमें 60 फीसदी खरीदारी प्रदेश की एमएसएमई से हुई है।
यह पहला मौका है जब युवाओं को सरकार मुफ्त में डिजिटल एक्सेस भी देने जा रही है। युवाओ को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार ने अगले 05 वर्षों में यूपी के 02 करोड़ से अधिक युवाओं को फ्री टैबलेट और समार्ट फोन बांटने का लक्ष्य रखा है और वर्तमान में 2.45 लाख से अधिक स्मार्टफोन और टैबलेट युवाओं को बांट दिये हैं।
लखनऊ: एक और वैक्सीन मील के पत्थर की ओर बढ़ते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य भारत का पहला राज्य बन गया...
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल में यूपी को देश में नंबर एक बनाने का लक्ष्य तय किया है।...
योगी सरकार की रोजगार देने की नीतियों से यूपी रोजगार सेंटर के रूप में हुआ विकसित, पिछले कार्यकाल में ढाई करोड़ रोजगार और 5 लाख सरकारी नौकरियां दे चुकी सरकार, सरकारी महकमों में भर्ती प्रक्रिया में ईमानदारी और शुचिता को प्राथमिकता पर रखने के निर्देश
