केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 18 फरवरी को जीएसटी परिषद की बैठक के दौरान प्रमुख घोषणाएं कीं, जिसमें जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना को मंजूरी देने से लेकर रुपये के लंबित जीएसटी मुआवजे की राशि को मंजूरी देने तक शामिल है।
