नई दिल्लीः कोविड-19 श्रृंखला को तोड़ने के लिए, हीरो मोटोकॉर्प ने पूरे भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग के साथ-साथ निमराना में...
दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय अखबार निक्केई एशिया (Nikkei Asia) ने पाया है कि अडानी का कर्ज भारत की अर्थव्यवस्था के 1 फीसदी के बराबर है।
लॉन्च होने के बाद, यह Kia Seltos, Hyundai Creta, Maruti Suzuki Grand Vitara, Maruti Suzuki Victoris, Skoda Kushaq और Volkswagen Taigun को टक्कर देगी।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आम लोगों को कुछ राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल (Petrol, Diesel Price Drop)...
नई दिल्ली: विद्युत मंत्रालय के तहत एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसयू) और भारत की सबसे बड़ी एकीकृत...
नई दिल्ली: 2 अगस्त को सुबह के कारोबार में गेल इंडिया (GAIL India) के शेयरों पर दबाव था, क्योंकि मीडिया...
Apple के प्रमुख iPhone आपूर्तिकर्ताओं में से एक श्रमिकों को काम छोड़ने और घर जाने के लिए भुगतान कर रहा है क्योंकि यह श्रमिक अशांति और COVID लॉकडाउन के बीच काम करने के लिए संघर्ष कर रहा है।
दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें 110 डॉलर प्रति बैरल के आसपास होने के बावजूद, स्थानीय गैसोलीन और डीजल की कीमतें 29वें दिन स्थिर बनी हुई हैं। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये प्रति लीटर और मुंबई में 111.35 रुपये प्रति लीटर है, जबकि दिल्ली में डीजल की कीमत 89.62 रुपये प्रति लीटर और मुंबई में 97.28 रुपये प्रति लीटर है।
भारत में 5G सर्विस लॉन्च हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 5G सर्विस की शुरुआत की। इस मौके पर केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। पहले फेज में भारत के 10 शहरों में 5G सर्विस की शुरुआत हो रही है।
Hydro Energy: इलेक्ट्रोलाइजर्स के अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत जल्द शुरू करेगा योजना
नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने बुधवार को कहा कि इलेक्ट्रोलाइजर्स के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के...
धीमी होती आर्थिक वृद्धि और विदेशी पूंजी के बहिर्गमन जैसी चुनौतियों के बीच बाजार की धारणा और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए आयकर सुधारों और बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण में वृद्धि की उम्मीद है।
ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स MakeMyTrip (MMT) और Goibibo और हॉस्पिटैलिटी फर्म Oyo पर भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के 392 करोड़ रुपये के जुर्माने ने उपभोक्ता इंटरनेट फर्मों द्वारा लागू मूल्य समता समझौतों और छूट प्रथाओं पर एक नई बहस शुरू कर दी है।