श्विक कमजोरी के बीच पिछले दिन तेज बिकवाली के बाद शुक्रवार के कारोबार में घरेलू बाजार में उतार-चढ़ाव रहा। बिग बुल राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala) को शुक्रवार की सुबह शुरुआती कारोबार में अपने 2 पसंदीदा शेयरों टाइटन, स्टार हेल्थ और एलाइड इंश्योरेंस में लगभग 842 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
नई दिल्ली: RBI की अधिसूचना के अनुसार, देशभर में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक अप्रैल 2021 में दूसरे,...
नई दिल्लीः केंद्रीय बजट 2021-22 के लिए बजट बनाने की प्रक्रिया का अंतिम चरण शुरू हो गया है। परंपरा के...
नई दिल्लीः दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय (High Court) को बताया कि उसके खातों...
मॉस्को ने कथित तौर पर नई दिल्ली को छूट पर कच्चे तेल और अन्य वस्तुओं की पेशकश की है, ऐसे समय में जब रूसी अर्थव्यवस्था को अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा यूक्रेन पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आक्रमण पर लगाए गए प्रतिबंधों से कड़ी चोट लगी है।
बता दें कि मिल्कबास्केट एक सब्सक्रिप्शन-आधारित किराना सेवा प्रदान करने वाला स्टार्टअप है जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था।
मुंबई: बीएसई सूचीबद्ध, जीजी इंजीनियरिंग ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत नई प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की सराहना की है। यह...
नई दिल्लीः सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक पूनावाला परिवार ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को वैक्सीनोलॉजी पर केंद्रित एक नया शोध...
अदाणी समूह (Adani Group) 26 जुलाई से शुरू होने वाली नीलामी में 5G स्पेक्ट्रम (5G Spectrum) खरीदने पर करीब 2,800 करोड़ रुपये खर्च कर सकता है। इसका खर्च रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसे दूरसंचार ऑपरेटरों की तुलना में काफी कम होगा। यह उपभोक्ता गतिशीलता के लिए नहीं बल्कि केवल निजी नेटवर्क समाधानों के लिए जा रहा है।
नई दिल्लीः नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत सरकार के खाते पर सोमवार को...
एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी ने कहा कि 200 अरब डॉलर की कंपनी बनने में आरआईएल को 38 साल लग गए, लेकिन वह अगली पीढ़ी के भारतीयों को आधे समय में उसी स्तर तक पहुंचने के लिए देख रहे हैं।
विलय को जुलाई 2023 में आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बोर्ड से मंजूरी मिल गई थी। समामेलन को प्रभावी बनाने के लिए, दोनों संस्थाओं को सेबी, आरबीआई, एनसीएलटी और अन्य नियामक निकायों से मंजूरी की आवश्यकता होती है।


