रेवड़ी कल्चर को पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक बार फिर से सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट का कहना है कि इसके चलते अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान हो रहा है। कोर्ट ने आज गुरुवार को कहा कि चुनावों के दौरान किए जाने वाले मुफ्त सुविधाओं के वादे एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है।
आम आदमी पार्टी (AAP) ने 'चुनावी रेवड़ियों' के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका का विरोध किया है। शीर्ष अदालत से लंबित याचिका में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करते हुए दिल्ली और पंजाब में सत्तारूढ़ पार्टी ने कहा है कि पात्र एवं वंचित लोगों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिए योजनाओं को 'चुनावी रेवड़ियां' नहीं माना जा सकता।