मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 15 दिन में प्रेजेंटेशन तैयार करने का दिया निर्देश, मॉडल कोर्ट के रूप में डेवलप किये जाएंगे 10 जिलों के न्यायालय भवन, अधिवक्ता चैम्बर, कैंटीन, पार्किंग, सेमिनार हाल और आवासीय कॉलोनी बनाने के निर्देश, जेल से ही कैदियों की पेशी और रिमांड के लिए सभी कोर्ट में बनेंगे अत्याधुनिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष, नये न्यायालय भवनों को तीन कैटगरी में बांट कर तैयार होगा डिजाइन
