Tamil Nadu Health Insurance: न्यूज़ एजेंसी PTI के मुताबिक, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बुधवार को ‘मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना’ के तहत मिलने वाले वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवर को पांच गुना बढ़ाने का ऐलान किया। अब योजना के तहत कवरेज ₹5 लाख से बढ़कर ₹25 लाख सालाना हो गया है।
राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई नई योजनाओं और पहलों की घोषणा करते हुए विजय ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच किसी विशेषाधिकार तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए।
PTI की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच में आने वाली बाधाओं को दूर करने पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों की आर्थिक स्थिति या वे किस भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, इन दोनों में से कोई भी कारक उनके इलाज में बाधा न बने।
बढ़ा हुआ बीमा कवर राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बेहतर करने और चिकित्सा बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए घोषित किए गए कई कदमों का हिस्सा है।
स्वास्थ्य बीमा के अलावा, विजय ने विधायकों के लिए आधिकारिक वाहनों और मासिक भत्ते की भी घोषणा की ताकि वे अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जनता की शिकायतों का समाधान कर सकें।
विधानसभा में नियम 110 के तहत घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि विधायकों के लिए वाहन और भत्ते जैसे नए सहायता उपाय उन्हें दूसरों पर निर्भर हुए बिना जनता की शिकायतों को दूर करने और सरकारी परियोजनाओं की निगरानी के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्रों में यात्रा करने में मदद करेंगे।
मंगलवार को, मुख्यमंत्री ने महिला कर्मचारियों के लिए तीसरे बच्चे के जन्म पर मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 365 दिन करने की घोषणा की; यह वही अवधि है जो उन्हें पहले दो बच्चों के लिए मिलती है।
PTI की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में, दो से कम जीवित बच्चों वाली विवाहित महिला सरकारी कर्मचारियों को 365 दिनों का मातृत्व अवकाश दिया जाता है, जबकि दो या उससे अधिक जीवित बच्चों वाली महिलाओं को 12 सप्ताह तक का मातृत्व अवकाश मिलता है।
अपने विभाग के लिए अनुदान की मांग के दौरान, मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री डी. सरथकुमार ने राज्य विधानसभा को बताया, “इन परिस्थितियों में, चूंकि तमिलनाडु सरकार सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने वाला एक कल्याण-उन्मुख प्रशासन है, इसलिए महिला सरकारी कर्मचारियों के तीसरे बच्चे के लिए वर्तमान में प्रदान किए जाने वाले मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 365 दिन कर दिया जाएगा”।
मूल 90 दिनों के मातृत्व अवकाश को 2011 में छह महीने, 2016 में नौ महीने और जुलाई 2021 में AIADMK और DMK के नेतृत्व वाली तत्कालीन राज्य सरकारों द्वारा एक वर्ष (365 दिन) तक बढ़ाया गया था।
(एजेंसी इनपुट्स के साथ)