मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संवेदनशील सोच है कि बेटियों का विवाह बिना किसी पारिवारिक खर्च के आसानी से हो, इसी सोच के चलते उन्होंने योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले राशि पन्द्रह हजार रूपए से बढ़ाकर पच्चीस हजार रूपए देने का निर्णय लिया। इससे मुख्यमंत्री कन्या विवाह का आयोजन और अच्छे से सम्पन्न हो रहा है।
लक्ष्मणझूले से बढ़ेगी राजिम माघी पुन्नी मेला की भव्यता: पर्यटकों को मिलेगी बेहतर आवागमन की सुविधा, लक्ष्मणझूला 33.12 करोड़ रूपए की लागत से किया गया है तैयार, धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी राजिम को मिली बड़ी सौगात
रायपुर: राज्यपाल अनुसुईया उइके से आज यहां राजभवन में छत्तीसगढ़ की प्रतिष्ठित कलाकार साधना ढांढ ने भेंट कर उन्हें 11...
राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी ’नरवा विकास’ योजना के तहत वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा बलौदाबाजार वनमंडल के सोनाखान परिक्षेत्र में स्थित बगबुड़ा नाला में पाकर घाट डायवर्सन का निर्माण किया गया।
रायपुर: यूक्रेन से भारत लौट छत्तीसगढ़ के छह छात्रों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन...
छत्तीसगढ़ में 65 लघु वनोपजों की हो रही खरीदी समर्थन मूल्य पर वनवासियों के हित में अहम् फैसला। राज्य सरकार ने तीन वर्ष में समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए लघुवनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर 65 की।
रायपुर: नगरीय प्रशासन, विकास एवं श्रम मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया की अनुशंसा पर नवा रायपुर की ग्राम पंचायत राखी...
छत्तीसगढ़ में कई आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बेटे-बेटियों के धूम-धाम से विवाह के सपनों को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना साकार कर रही है। योजना के तहत रविवार को आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के 110 जोड़े वर-वधुओं ने नवदाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया।
पानी की किल्लत से जूझ रहे गांव इससे लाभांवित हो रहे हैं। सोलर ड्यूल पंप के माध्यम से ग्रामीणों को पूरे दिन 24 घण्टे पीने का साफ पानी मिल रहा है।
महिला मेट और बैंक सखी की अपनी भूमिका का बखूबी कर रही निर्वाह, सर्वश्रेष्ठ बैंक सखी के रूप में 3 बार सम्मानित हो चुकी है संतेश्वरी
इस मौके पर मंत्री चौबे ने राज्य में टीका लगवाने से शेष रह गए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए अनिवार्य रूप से टीका लगवाने की अपील की। कोरोना संक्रमण और बीमारी की गंभीर स्थिति से बचने के लिए टीका लगाना जरूरी है।
ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंर्तगत स्थापित लोक सेवा केन्द्रों द्वारा विगत छः माह में प्रति माह औसतन 3 लाख से अधिक नागरिक विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन कर रहे हैं। आवेदनों में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 57 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है ।
