Director of the US Secret Service Kimberly Cheatle has resigned amid criticism for security failings connected to the murder attempt on former President Donald Trump during a rally in Pennsylvania. After the US Secret Service Director's first hearing, she resigned.
वित्त मंत्री द्वारा बिहार को बजट में ₹26,000 करोड़ दिए जाने पर मीम्स का दौर शुरू हो गया. नेटिज़ेंस द्वारा ट्विटर पर निर्मला सीतारमन का खूब मज़ाक उड़ाया जा रहा है।
Graffiti containing anti-Indian sentiments has been daubed on the BAPS Swaminarayan Mandir in Edmonton, Canada. Slurs threatening Indian Prime Minister Narendra Modi and Canadian MP Chandra Arya, who is of Indian descent, were written on the Hindu temple.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज (23 जुलाई को) संसद के बजट सत्र के दौरान लगातार सातवीं बार केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया।
समय-समय पर, शमा सिकंदर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर आग लगाती हुईं हॉट तस्वीरें डालती है और हमेशा की तरह, नेटिज़ेंस उसके करिश्माई रूप से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।
केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी पर 58 साल पुराना प्रतिबंध हटा दिया है, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है और विपक्षी दलों ने इसकी आलोचना की है।
A round of memes started after Finance Minister gave Rs 26,000 crore to Bihar in the budget. Nirmala Sitharaman is being mocked a lot by netizens on Twitter.
भारतपे के संस्थापक और शार्क टैंक इंडिया के पूर्व पैनलिस्ट अशनीर ग्रोवर (Ashneer Grover) ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024 को ‘उबाऊ, बेजान और निरर्थक’ बताया।
Sitharaman introduced increased standard deductions and revised tax rates for salaried individuals under the new tax regime.
जानकारों की मानें तो मोदी सरकार का यह बजट अब तक का सबसे घटिया बजट है। उनका कहना है कि अगर ये बजट लोकसभा चुनाव से पहले आया होता तो सरकार का गिरना तय था।
International leaders praised US President Joe Biden's accomplishments as he announced his withdrawal from the election on Monday.
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के निर्देशों पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसके तहत कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को अपने मालिकों के नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करने का आदेश दिया गया था।









