भुट्टो ने पार की सारी हदें, पाकिस्तान में आतंकवाद के लिए भारत पर दोष मढ़ा, कहा-मोदी और जयशंकर भारत के नहीं, RSS के प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री
दिल्ली हाई कोर्ट ने सशस्त्र बलों में भर्ती से जुड़ी केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। 23 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी।
'भारत जोड़ो यात्रा' (Bharat Jodo Yatra) जनता के साथ प्रतिध्वनित होती दिख रही है। कम से कम कांग्रेस तो यही बताना चाहेगी। विजुअल्स में अधिक से अधिक लोगों को 3,570 किलोमीटर लंबी, 150-दिवसीय पदयात्रा में शामिल होते दिखाया गया है, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी आगे से आगे बढ़ रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रशासन को अटल टनल (Atal tunnel) की उद्घाटन पट्टिका को बहाल करने का आदेश दिया है, जो 2020 में गायब हो गई थी।
चुनावों में पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा हावी रहता है। जहां पुरानी पेंशन योजना को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार को घेर रहा है। वहीं अब केंद्र सरकार ने इस पर अपना स्टैंड साफ कर दिया है।
शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी व भाजपा अध्यक्ष नड्डा हुए शामिल, केंद्रीय मंत्रियों व भाजपा शासित राज्यों के सीएम समेत तमाम दिग्गज जुटे
तवांग में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प के कुछ दिनों बाद, भारत ने एक परमाणु-सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-वी का परीक्षण किया, जो 5,000 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेद सकती है, जिसका अर्थ है कि मिसाइल बीजिंग तक भी पहुँच सकती है।
5 लाख का जुर्माना भी, भीम सिंह को भी 10 साल की सजा
मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और पीएम मोदी पर टिप्पणी करने वाले वरिष्ठ नेता राजा पटेरिया पर कांग्रेस सख्त नजर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस ने राजा को पार्टी से निकालने की धमकी तक दे दी।
वित्त मंत्रालय ने RBI के रुख को स्पष्ट करते हुए दोहराया है कि मौजूदा मुद्रा और बैंक नोटों (Currency Notes) में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है।
सरकार ने सोमवार को लोकसभा को सूचित किया कि अपराध से संबंधित 1000 करोड़ रुपये से अधिक की साइबर और क्रिप्टो संपत्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत कुर्क या जब्त किया गया है। साथ ही, ऐसी कंपनियों द्वारा नवंबर 2022 और अप्रैल 2019 के बीच अनुमानित जीएसटी चोरी करीब 22,936 करोड़ रुपये थी।
कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर दोनों राज्यों की सरकार में तनातनी जारी है। विधायक, सांसद, मंत्री सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी आर-पार के मूड में दिख रहे हैं। अब इस विवाद में पहली बार केंद्रीय गृह मंत्रालय हस्तक्षेप करने जा रहा है।