Citizenship Amendment Act

भारत ने एक नागरिकता कानून लागू किया है जिसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है, एक अल्पसंख्यक समुदाय जिसकी चिंताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी सरकार के तहत बढ़ गई हैं।