इंडिगो के चल रहे मास कैंसलेशन के मुद्दे पर सोमवार, 8 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में चिंता जताई गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने इसे "गंभीर मामला" बताया और माना कि भारत सरकार ने समय पर कार्रवाई की है।
हवाई किराए में तेज़ी की रिपोर्ट और टिकट की कीमतों पर सरकारी नोटिफिकेशन के बाद, एयर इंडिया ने साफ़ किया कि 4 दिसंबर से, नॉन-स्टॉप डोमेस्टिक फ़्लाइट्स पर इकोनॉमी क्लास के हवाई किराए को प्राइसिंग मैनेज करने के लिए कैप कर दिया गया है।
इंडिगो ने कहा है कि उसने शनिवार को 800 से ज़्यादा फ़्लाइट्स कैंसिल कीं, जो शुक्रवार की 1,000 से ज़्यादा की संख्या से बहुत कम है, और वह सभी कस्टमर रिफंड मामलों को "प्रायोरिटी" पर सुलझा रहा है।