देश भर में सार्वजनिक परिवहन में उपयोग की जाने वाली बसों के विद्युतीकरण को उत्सर्जन में कटौती की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जाता है और भारत को 2030 तक 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन को कम करने के अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है।
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