reservation law

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने राज्य के निवासियों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान करने वाले हरियाणा सरकार के कानून को रद्द कर दिया।