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यदि निर्वाचित सदस्यों को किसी भी कारण से मंत्री पद की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा सकती है, तो कार्यकारी प्रमुखों के लिए उन्हें बिना पोर्टफोलियो के मंत्री के रूप में बनाए रखने का कोई नैतिक, कानूनी या संवैधानिक आधार नहीं हो सकता है।